मुंबई: जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत.वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संदर्भात एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) व्यवहारांबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.नवीन नियम १ मे २०२३ पासून लागू होणार असून, व्यावसायिकांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. जीएसटीएन ने म्हटले आहे की, १ मेपासून कोणत्याही व्यवहाराची पावती ७ दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल (आयआरपी) वर अपलोड करणे आवश्यक असेल. जीएसटी अनुपालन वेळेवर होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ ७ दिवसांपेक्षा जुन्या व्यवहारांची पावती जीएसटीएनवर अपलोड करता येणार नाही आणि त्यावर रिटर्नचा दावा करता येणार नाही. मात्र, हा नियम फक्त इनव्हॉइससाठी आहे. व्यापारी ७ दिवसांनंतरही डेबिट आणि क्रेडिट नोट्स अपलोड करू शकतील.व्यावसायिकांचे मोठे नुकसानजीएसटी नियम सांगतात की, जर आयआरपीवर इनव्हॉइस अपलोड केले नाही, तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कच्चा माल आणि उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा आयटीसी वर केला जातो. सध्या कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त ७ दिवस असतील.नेमका कसा उपयोग होणार?नवीन नियम जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासोबतच कंपन्यांना आयटीसीचा लाभही वेळेवर मिळेल. डिजिटायझेशनची प्रक्रिया मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. अलीकडे सरकारने १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसाय किंवा कंपन्यांसाठी प्रत्येक व्यवहारासाठी जीएसटी बिले तयार करणे अनिवार्य केले आहे.हा नियम सर्वांसाठी लागू होणारही प्रक्रिया संथगतीने राबविण्यात येत असून, लवकरच ती सर्व व्यावसायिकांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या १० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना सर्व बी २बी व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पावत्या तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.सरकारने १ ऑक्टोबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला होता. आता आयआरपी वर ई-इनव्हॉइस वेळेवर अपलोड केल्याने सरकार आणि व्यवसाय दोघांनाही फायदा होईल. एकीकडे जीएसटी संकलन वाढण्यास मदत होईल आणि दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना लवकरच आयटीसीचा लाभ मिळू शकेल.
