सावंतवाडी प्रतिनिधी: शहरास ५६ कोटींच्या पाणी योजनेसाठी आर्थिक तरतुद केल्याबद्दल आपले सरकार व आपले सहकारी यांना धन्यवाद देतो आणि आभार व्यक्त करतो. तसेच शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी योजनेची लोकवर्गणीची अट शिथिल करणे आणि वनविभागाच्या जमिनीतून जाणाऱ्या जलवाहीनीची परवानगी मिळवून देणे या विषयी श्री देव विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती जि, प. सिंधुदुर्ग श्री मंगेश तळवणेकर यांनी मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ पत्रांद्वारे केली, पाठवलेल्या पात्राची प्रत मा. केंद्रीय मंत्री ना. नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री मा. ना. श्री. दिपक केसरकर आणि पालकमंत्री सिंधुदुर्ग मा.ना. श्री. रविंद्र चव्हाण याना हि पाठवली.
पत्रात (निवेदनात) म्हटले कि, सावंतवाडी शहरास केसरी झरा योजना, कुणकेरी पाळणेकोंड धरण येथून पाणी पुरवठा होतो. केसरी झरा योजना संस्थान कालीन असून १४० वर्षे पूर्ण झाली आहे. तर पाळणेकोंड धरण योजनेस ४५ वर्षे पुर्ण झाली आहेत. या दोन्ही योजनांचे वैशिष्ट्य म्हणजे मोटारपंपाशिवाय पाणी पुरवठा होतो. सर्वात अधोरेखित करणारी वैशिष्ट्य म्हणजे पाळणेकॉड धरण योजनेसाठी ४५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने १ कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. सावंतवाडी नगरपरिषदेने १० लाख रुपये लोकवर्गणी कोणतीही कर्ज अथवा दरवाढ न करता शासनाकडे स्वनिधीतून जमा केली होती.
कर्ज आवरा:
शासनाने शहराच्या विकासासाठी वर्ष २०२३ मध्ये ५६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शासनाच्या अटी प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १०% लोकवर्गणी शासनाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासनाने लोकवर्गणी उभारण्यासाठी पाणी पट्टी वाढविणेचा प्रस्ताव ठेवला. याला सावंतवाडी वासीयांनी तीव्र विरोध केला, त्यामुळे प्रस्ताव बारगळला. त्यानंतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन अथवा रोखे उभारून लोकवर्गणी शासनाकडे सुपूर्त करावी असाही एक विचार केला गेला. हे दोन्ही पर्याय शहरवासीयांच्या दृष्टीने अव्यवहारी व आर्थिकदृष्ट्या हानीकारक आहेत.
पाणीपट्टीचे झाले काय?
सावंतवाडी नगरपरिषद् गेली २३ वर्षे शहरवासियांकडून कडून पाणीपट्टी लाखांच्या घरात वसुल करत असून वर्ष २०२१-२२ मध्ये पाणीपट्टी दवारे १ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्या २२ वर्षात जमा झालेली सर्वच रक्कम पाणी पुरवठ्यासाठी खर्च पडली काय? असा प्रश्न पडतो.
मा. मंत्री महोदय लक्ष घालतील काय?
मा. केंद्रीय मंत्री ना.नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री मा. ना. श्री. दिपक केसरकर आणि पालकमंत्री सिंधुदुर्ग मा.ना. श्री. रविंद्र चव्हाण या तिघांचाही नगरपरिषदेच्या आर्थिक प्रश्नांविषयी दांडगा अनुभव व अभ्यासही आहे. त्या कारणाने पाणीपट्टी वसुली व खर्च याबाबत लक्ष घालून करवाढ न करता व कर्ज न घेता, लोकवर्गणी न घेता उपाययोजना करण्यात यावी ही विनंती.
पाणीप्रश्न जैसे थे
सावंतवाडी शहरास २४ तास पाणी मिळावे यासाठी सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासनाने पाळणेकोंड धरणावर गोडबोले गेट बसविले. पाणी साठा वाढला. परंतु वनविभागाच्या परवानगी अभावी जलवाहीनी घालणे शक्य झाले नाही.केसरी झरा बंधाऱ्याचे मजबुतीकरण करुन, गळती बंद करण्यात आली. पाणी साठा वाढला, परंतु भिडी पाईपना १००हुन अधिक वर्ष पुर्ण झाली असल्याने भिडी पाईप पुर्ण क्षमतेने पाणी आणू शकले नाहीत.
तिसरी योजना म्हणजे नरेंद्र डोंगरावर झरा असून झ-याचे पाणी जलशुद्धीकरणप्रकल्प तयार करुन टाकीमध्ये सोडण्यात येऊ लागले, परंतु ऐन पाण्याची आवश्यकता असलेल्या महिन्यात झ-याचे पाणी कमी पडू लागले. प्रशासनाने तीन योजना राबविल्या. या योजनांवर काही कोटी रुपये खर्च झाले. परंतु शहरवासीयांची पाणी टंचाई दूर झाली नाही.प्रत्येक वाड्यांवर टाक्या पुरक तीन योजना कार्यान्वीत झाल्या. या योजनांचे पाणी साठविण्यासाठी शिल्पग्राम लाखे वसाहत, रघुनाथ मार्केट, नरेंद्र डोंगर येथे टाक्या बांधण्यात आल्या. पण आजही या टाक्यांमध्ये किती पाणी साठवले , किती जनते पर्यंत पोहचवले हा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.आपल्यास नम्र निवेदन करण्यात येते की, पाणी हा शहरवासीयांचा जिव्हाळ्याचा व जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. खास बाब म्हणून लोकवर्गणीची अट शिथील करावी व वनजमीनीतून जाणा-या जलवाहीनीच्या परवानगीचा प्रश्न प्रतिक्षेत असून त्यास आपल्या स्तरावर परवानगी मिळवून द्यावी अशी नम्र विनंती.
