२९ मार्च (वार्ता.) : – विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले. ‘आप’चे वेळ्ळीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी हा मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर ‘गोवा सरकार म्हादईच्या प्रश्नी कोणतीही तडजोड करणार नाही. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवू देणार नाही’, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. ‘म्हादई सभागृह समिती आणि सरकार यांनी केलेल्या मागण्यांनुसार म्हादईच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘म्हादई प्रवाह’ हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. संसदेचे कामकाज चालू झाल्यानंतर हे प्राधिकरण अधिसूचित करण्यात येणार आहे. गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री आणि जलशक्ती मंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना गोव्याच्या मागण्यांची निवेदने दिली आहेत. म्हादईप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात जुलै २०२३ मध्ये सुनावणी होणार असून या वेळी म्हादईवरील बांधकामावरून कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यामध्ये दिलेला अहवाल खुला होण्याची शक्यता आहे.’’ *मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणापूर्वी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले,*‘म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार प्रशासकीय आणि न्यायालयीन आदी सर्वच स्तरांवर लढा देत आहे. कर्नाटकला म्हादईवर धरण बांधण्यासाठी गोव्याचे मुख्य वन्यजीव ‘वॉर्डन’ यांच्यासह अनेक जणांची अनुज्ञप्ती घ्यावी लागणार आहे. कर्नाटकने म्हादईच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये १ सहस्र ९६० अश्वशक्तीचा (हॉर्सपावरचा) पंप बसवणार असल्याचे म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या क्षमतेचे पंप बसवल्याने म्हादईतील जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होईल, हे स्पष्ट आहे.’’
आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी म्हादई वाचवण्यासाठी गोवा सरकार धिम्या गतीने काम करत असल्याचा आरोप केला. आमदार कार्लुस फरेरा यांनी म्हादईप्रश्नी तातडीने सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. या वेळी चर्चेत ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही सहभाग घेतला.
