१५ जुलै, मुंबई वार्ता: बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आढावा बैठक घेतली. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांनी सर्व विभागीय उपायुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी-जिल्हा परिषद, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट यांच्याबरोबर संवाद साधला. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शक सूचना केल्या.
यावेळी बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर आदी उपस्थित होते. बालविवाहामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊन मुलींच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आयुक्तांनी आढावा घेतला. एप्रिल २०१८ पासून मार्च २०२३ पर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी २,७०७ बालविवाह रोखले आहेत. तर २३० प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कोरोना रोगाच्या काळात व नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये आर्थिक टंचाई, मुलींवर लादलेले विविध निर्बंध, पैशांचा अभाव, स्थलांतर, मुलींची सुरक्षा अशा विविध कारणांमुळे बालविवाह संख्येत वाढ झालेली दिसून आली. अवैधरित्या होणारे विवाह थांबून मुलींचे आयुष्य सुरक्षित रहावे यासाठी महिला व बालविकास विभागाची प्रभावी भूमिका आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणचे सर्वेक्षण करावे, किशोरी गट तयार करावेत, मुलींच्या आई-वडिलांचे समुपदेशन करावे, मुलींना वसतिगृहात प्रवेश द्यावा, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी, अशा सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
