सिंधुदुर्ग: अधिवक्ता असल्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असेपर्यंत माझी संस्कृत भाषेविषयीची ओढ वाढत गेली. संस्कृत भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याला काही अडचण नाही; कारण ९५ टक्के भाषांचा कोणत्याही धर्माशी नव्हे, तर दर्शन, नीती, विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला, खगोलशास्त्र आदींशी संबंध असतो, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले. ते एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.ते पुढे म्हणाले की, संस्कृला धर्माशी जोडून पाहिले जाते; कारण सर्व धर्मग्रंथ आणि पूजा श्लो क संस्कृतमध्ये आहेत. संस्कृतमधील जवळपास ८० ते ९० टक्के साहित्याचा धर्म अथवा ईश्वलर यांच्याशी संबंध नाही. यामुळे संस्कृतला राजभाषा घोषित करा. तिला राजभाषा बनवण्याला धर्माचा संबंध नाही. मी केवळ एक धर्मनिरपेक्ष भाषा सर्वसाधारण जनतेने उपयोगात आणण्याविषयीचा सल्ला देत आहे; कारण संस्कृतला इंडो-युरोपियन भाषांची जननी म्हटले गेले आहे.*माजी सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की*,१. मला असे वाटते की, हिंदीसह अन्यही एका समान भाषेची आवश्यकता आहे, जी सर्वांना समजत असेल. आपल्याकडे अनौपचारिकरित्या इंग्रजी ही दुसरी आधिकारिक भाषा झाली आहे; परंतु भारतात अगदी २-३ टक्केच लोक ती अस्खलितपणे बोलू शकतात.२. विविध राज्यांत त्यांच्या भाषेमध्ये कामकाज करण्याची मागणी अधिवक्त्यांच्या विविध संघटना करत आल्या आहेत. विशेषकरून भारतातील दक्षिणेतील राज्यांनी आताही हिंदीला स्वीकारलेले नाही.या वेळी माजी सरन्यायाधीश म्हणाले की, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृतला राजभाषा बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. संविधान सभेतील अनेक सदस्यांनी त्यास अनुमोदनही दिले होते. त्यांच्या सल्ल्याला कलम ३५१ मध्ये समाविष्टही करण्यात आले. प्रसारमाध्यमांनी यावर आंबेडकर यांच्यासमोर प्रश्नं उपस्थित केल्यावर ते म्हणाले होते की, यात चुकीचे काय ? अर्थात् त्यांच्या या प्रश्ना‍ला आजपर्यंत उत्तर मिळालेले नाही. बोबडे शेवटी म्हणाले की, सरकारने कलम ३४४ च्या अंतर्गत आधिकरिक भाषेच्या प्रश्नाेवर संसदीय समिती अथवा एका आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
