२८ मार्च (वार्ता.) – आर्थिक तोट्यातून बाहेर येण्यासाठी बसस्थानकांच्या जागा ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बील्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर) या तत्त्वावर भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यशासनाकडे काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यासाठी एस्.टी. महामंडळाकडून सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. त्यामध्ये जागा भाड्याने वापरण्यासाठी देता येतील, अशी राज्यातील ७२ बसस्थानके निश्‍चित करण्यात आली होती. ‘यातून ३ सहस्र ८०० कोटी रुपये इतकी भाड्याची रक्कम मिळू शकते’, असा प्रस्ताव होता; मात्र शासनाने हा प्रस्ताव अद्याप स्वीकारलेला नाही.बसस्थानके भाड्याने दिली, तरी एस्.टी. महामंडळ तोट्यातून बाहेर पडणार नाही, एवढ्या आर्थिक गर्तेत ते अडकले आहे. सद्य:स्थितीत एस्.टी. महामंडळाचा निवळ संचित तोटा १३ सहस्र ५०० कोटी रुपये इतका आहे. राज्यातील बहुतांश बसस्थानकांच्या जागा शहरातील मध्यवर्ती भागात आणि मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. ‘या जागा भाड्याने देणे’, हा तोट्यातून बाहेर येण्यासाठी एस्.टी.साठी राजमार्ग होता; मात्र एस्.टी. महामंडळ इतके आर्थिक गर्तेत अडकले आहे की, जागा भाड्याने दिल्यानंतरही एस्.टी. महामंडळावर तब्बल ९ सहस्र ७०० कोटी रुपयांचा तोटा रहाणार आहे.जागा भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप शासनाची मान्यता नाही !बसस्थानकांच्या जागा ३० वर्षांच्या कराराने भाड्याने देण्याचा निर्णय एस्.टी. महामंडळाने घेतला आहे; मात्र त्यांनतरही तोट्यातून बाहेर पडता येत नसल्यामुळे जागा भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावाला अद्यापही राज्य सरकारने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ‘भाडे कराराचा कालावधी ६० वर्षे करून रक्कम दुप्पट करायची का ?’, यावर एस्.टी. महामंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात खल चालू आहे. जागा ६० वर्षांच्या कराराने दिल्यास त्यातून एस्.टी. महामंडळाला ७ सहस्र ६०० कोटी रुपये मिळतील; मात्र त्यानंतरही एस्.टी. महामंडळावर ५ सहस्र ९०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा रहाणारच आहे. त्यामुळे भाडे करात ३० वर्षांसाठी कि ६० वर्षांसाठी याचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही.या संदर्भात एस्.टी. महामंडळाचे एक अधिकारी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला म्हणाले, ”राज्यात बसस्थानके मध्यवर्ती ठिकाणी असली, तरी त्या ठिकाणी एस्.टी.च्या गाड्या येण्या-जाण्यासाठी, वळवण्यासाठी आणि उभ्या करण्यासाठी पुरेशी जागाही असणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करूनच कोणती जागा भाड्याने द्यायची, हे निश्‍चित करावे लागेल.”एकंदरीत ‘एस्.टी.महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक साहाय्य करणे’, या व्यतिरिक्त कोणता पर्याय सद्य:स्थितीत तरी दिसून येत नाही.
