मुंबई : शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा यावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला असतानाच विरोधकांचा समाचार घेऊ, असे थेट आव्हानच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आज, सोमवारपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेतील फाटाफूट, कायदेशीर लढाई याचे पडसाद उमटणार असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चेऐवजी अधिवेशनात राजकारणच अधिक होण्याची शक्यता आहे.अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी अलीकडे पडलेल्या परंपरेप्रमाणे बहिष्कार घातला. शिंदे-फडणवीस सरकारचा उल्लेख विरोधकांनी घटनाबाह्य सरकार असा केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे किंवा जितेंद्र आव्हाड या माजी मंत्र्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर झालेली दगडफेक किंवा कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची दिलेली धमकी यावरून राज्यात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. सत्ता गेल्यामुळे हवालदील झालेले विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून घटनाबाह्य सरकार असे बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत. राज्यातील जनतेचा आम्हाला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद ही विरोधकांची पोटदुखी असून त्यातूनच अनाठायी आरोप करून राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेऊ, असा गर्भित इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. देशद्रोह करणाऱ्या विरोधकांबरोबर चहापान टळले हे बरेच झाले, असे वक्तव्य शिंदे यांनी केले. तसेच बिनबुडाचे आरोप करायला अक्कल लागत नाही. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने पुराव्यानिशी आरोप करावेत, असे आव्हानही शिंदे यांनी दिले.शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय, ठाकरे गटाच्या आमदारांवर पक्षादेश बजाविण्याचा शिंदे गटाने दिलेला इशारा या साऱ्यांचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. पक्षनाव आणि चिन्ह शिंदे यांच्याकडे असल्याने शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणून या गटालाच मान्यता असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर दोन आठवडय़ांनी सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत आमदारांना पक्षादेश किंवा अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळेच दोन आठवडे तरी ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार नसेल. पण शिंदे गट पक्षादेश बजावून ठाकरे गटाच्या आमदारांनी कसे पक्षविरोधी कृत्य केले आहे, हे ठसवण्याचा प्रयत्न करील. शिंदे – फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ९ मार्चला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सादर करतील. गेले काही दिवस सर्व मंत्री, विभागांचे सचिव, उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटनांबरोबर फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा केली आहे. करोना साथीमधून बाहेर पडल्यावर राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यावर असेल. शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याबरोबरच नागरी भागातील प्रश्न सोडविण्याकरिता जास्तीतजास्त निधी देण्यावर सरकारचा भर असेल.
