केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला २४ फेब्रुवारीरोजी पत्र प्राप्त झाले. ते फक्त नाहरकत प्रमाणपत्र आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे औरंगाबाद शहर नामांतरविरोधी केंद्रीय संघर्ष समितीतर्फे पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.पत्रकात नमूद करण्यात आले की, ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची शासकीय प्रक्रिया केल्याशिवाय शिंदे सरकारने अर्ध्या रात्री राजपत्रदेखील प्रकाशित केले. नामकरणाविरोधात सध्या ६ प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्व प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, कुठल्याही प्रकारच्या निकालाशिवाय निर्णय घेणे हेदेखील न्यायालयाचा अवमान आहे. राज्य शासनाविरोधात संघर्ष समितीतर्फे न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. ना हरकत प्रमाणपत्राला आदेश समजून ताबडतोब नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेविरोधात आणखी एक याचिका दाखल केली जाणार आहे.
