८ ऑगस्ट वार्ता: पेण तालुक्‍यामध्‍ये बाळगंगा धरणाचे जवळपास ८० टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे; मात्र प्रकल्पासाठी ज्या शेतकर्‍यांनी आपापल्‍या भूमी दिल्‍या, त्यांच्‍या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्‍यांना मोबदलाही देण्‍यात आलेला नाही. यंदाच्‍या पावसाळी अधिवेशनातही बाळगंगा प्रकल्‍पग्रस्‍तांचे प्रश्न उपस्‍थित न झाल्‍याने त्‍या समस्‍यांवर तोडगाच निघालेला नाही.
१. नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करण्‍यासाठी वर्ष २०१० मध्‍ये पेण तालुक्‍यातील बाळगंगा धरण प्रकल्‍पाला प्रारंभ झाला. तालुक्‍यातील जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे, आणि वाशिवली या एकूण सहा ग्रामपंचायतींतील ९ गावे आणि १३ आदिवासी वाड्या मिळून ३ सहस्रांहून अधिक कुटुंबे विस्‍थापित होणार असून यात आदिवासी समाजाची संख्‍या मोठ्या प्रमाणावर आहे.
२. सरकारकडून भूमी संपादित झाल्‍याने आणि स्‍थानिकांच्‍या भूमीच्‍या कागदपत्रांवर सरकारी शिक्‍का असल्‍याने धरणग्रस्‍त सरकारी योजनांच्‍या सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत.
३. दुसरीकडे गेल्‍या १३ वर्षांत कोणत्‍याच गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही. यात भूमीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्‍लॉटचे वाटप, घरांच्‍या किमती, पुनर्वसन आराखडा हे सर्व प्रश्न तसेच आहेत.
प्रकल्‍पग्रस्‍त न्‍यायालयीन लढा देण्‍याच्‍या आणि आंदोलन करण्‍याच्‍या सिद्धतेत !
अविनाश पाटील, अध्‍यक्ष, बाळगंगा धरण संघर्ष आणि पुनर्वसन समिती*सरकारच्‍या उदासीन धोरणामुळे बाळगंगा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले आहे. प्रकल्‍पग्रस्‍त न्‍यायालयीन लढ्याच्‍या सिद्धतेत आहेत. येथील भूमींचे सातबारे शेतकर्‍यांच्‍या नावे करण्‍यात यावेत, त्यांच्‍या समस्‍या तात्‍काळ सोडवाव्‍यात, अन्‍यथा प्रकल्पग्रस्तांकडून तीव्र आंदोलन करण्‍यात येईल.
