Home स्टोरी जोपर्यंत स्थानिक डी. एड. धारकांना योग्य न्याय मिळत नाही तोपर्यंत परजिल्ह्यातील शिक्षकाना...

जोपर्यंत स्थानिक डी. एड. धारकांना योग्य न्याय मिळत नाही तोपर्यंत परजिल्ह्यातील शिक्षकाना रुजू होऊ देणार नाही…! योगेश धुरी

387

कुडाळ प्रतिनिधी: जोपर्यंत स्थानिक डी एड धारकांना न्याय मिळत नाही किव्हा स्थानिक डी एड बेरोजगारां बाबत योग्य भूमिका घेतली जातं नाही तोपर्यंत परजिल्ह्यातील शिक्षकांना रुजू होऊ देणार नाही. जिल्ह्यातील अपात्र डी एड धारकांनी म्हशी राखव्यात का ? ह्याच म्हशी केसरकरांच्या ऑफिस मध्ये बांधणार. असं कुडाळ युवासेना तालुकाप्रमुख  योगेश धुरी यांनी सांगितलं.

पुढे योगेश धुरी म्हणाले की, जिल्ह्यात ६१५ जागांवर शिक्षक भरती प्रकिया चालू आहे. यात युवासेनेने उठवलेल्या आवाजानंतर जिल्ह्यातील मोजकीच पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र झाली आहेत. परंतु बाकीच्या डी. एड. च्या बेरोजगारांनी कांय कराव ?जिल्ह्यात स्थानिकांना ५०% तरी प्राधान्य मिळाले पाहिजे. सरसकट डी एड च्या स्थानिकाना निदान एकूण जागांच्या ५०% एवढं तरी प्राधान्य मिळावे. जिल्ह्यातील मंत्री असून जिल्ह्यातील बेरोजगारांना फायदा कांय ? असे प्रश्न कुडाळ युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी यांनी केला.

तसेच अपात्र स्थानिकडी एड वाल्यांना संधी द्यावी. त्यांना कंत्राटी स्वरूपात घ्यावे ३ वर्षात त्यांनी अभियोग्यता चाचणी पात्र झाल्यावरच त्यांना कायमस्वरूपी करण्यात यावे. अश्या प्रकारची अट ठेवून स्थानिक डी. एड. बेरोजगारांची भरती करावी. राणे – केसरकर यांनी एक आश्वासन दिले होते. की या अपात्र उमेदवारांनी लवकरात लवकर TET/ CTET परीक्षा उत्तीर्ण होत पात्र झाल्यास त्यांचा चालू असलेल्या मुख्य भरतीत कोणत्याही परिस्थितीत सामावून घेऊ, त्याप्रमाणे पवित्र पोर्तलची फेब्रुवारी २०२२ च्या कागदपत्रे कटऑफ अटीमुळे त्यानंतर २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये परीक्षेत पात्र उमेदवारांना पवित्र पोर्टलवर संधीच उपलब्ध नसल्याने सध्या सिंधुदुर्गातील ११०० पदाच्या भरतीपासून ते वंचित राहणार आहेत, म्हणून पात्र ठरलेले डी. एड. उमेदवार यांनादेखील डावलून परजिल्ह्यातील उमेदवारांची भरती करण्याचा घाट असल्याचा आरोप आहे, राणे आणि केसरकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकारण करतात पण जिल्ह्यातील एव्हढ्या मोठ्या भरतीत स्थानिक उमेदवार लागावेत अशी त्यांची इच्छा आणि प्रयत्न ही दिसत नाहीत ह्या जिल्ह्यातील डी एड पात्र बेरोजगारांवर देखील अन्याय आहे. शिक्षणमंत्री जिल्ह्यातला असून आणि जिल्ह्याचा केंद्रीयमंत्री असून देखील जिल्ह्यातील त्या डी एड पात्र / अपात्र बेरोजगार बांधव भगिनीवर भरतीपासून पूर्णतः वंचित आहे जिह्यातील बेरोजगार आणि त्यांची कुटुंबे या सत्तेची मस्ती आलेल्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवतील. या भरतीत शासनाने १०% मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यावर होऊ घातलेल्या प्रक्रियेत असल्याने भरतीत मोठ्या प्रमाणात मराठा उमेदवार वंचित राहणार आहेत, SEBC संवर्गच्या १०% जागा राखीव रिक्त ठेऊन चालू असलेली भरती व्हावी अशी युवासेनेची मागणी आहे. असं कुडाळ युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी म्हणाले.