सावंतवाडी प्रतिनिधी: सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आंबा काजू फणस कोकम नारळ सुपारी अशा फळ बागायतींचा जिल्हा आहे. पण आज लहरी हवामान व पावसाळा यामुळे हे कोकणचे फळपीक पूर्णपणे धोक्यात आले आहे. सध्या आंब्याचे दर वाशी मार्केटमध्ये कमालीचे वाढले आहेत. सध्या आंबा पिक शेतकऱ्यांच्या बागायतीमध्येच घटत आहे. अशा स्थितीत कोकणातील विशेषता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील फळ बागायतदार पूर्णपणे आर्थिक विवंचनेत आहे. या शेतकरी बागायतदार राजाला शासनाकडून काजू आंबा फळ पिक साठी अनुदान आहे. खरं पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बागायतदार याने आपल्या सातबारावर फळपीक लागवड ची नोंद करणे आवश्यक आहे. आता भविष्यात लहरी हवामानामुळे पूर्णपणे शेती बागायती चे खरे नाही. त्यात वन्य प्राण्यांकडून होणारे नुकसान अशा स्थितीत जर तुमच्या सातबारा नोंद वर आंबा काजू कोकम फणस लागवड असेल तर तुम्ही तारणहार ठरणार आहात. नाहीतर येत्या काळात कोकणची ही फळ बागायत आणि शेतकरी वर्ग पूर्णपणे देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच कोकणातील आणि विशेषता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी राजाने आपल्या गावातील तलाठी कार्यालयात जाऊन आपल्या जमिनीच्या सातबारावर आपल्या असलेल्या फळ लागवडीची नोंद करून घ्यावी. अशी कळकळीची विनंती उद्योजक तथा माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी केली आहे. सध्या कोकणातील आणि विशेषता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनी पूर्णपणे परप्रांतीयांच्या घशात निघाले आहेत. त्या जमिनीवर परप्रांतीय आता फळबागायती करत आहेत आणि हे परप्रांतीय आपल्या फळबागायतींची नोंद सातबारावर करत आहेत. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे अनुदान नुकसान भरपाई ही आपल्या गोरगरीब शेतकऱ्याला मिळत नसून ती परप्रांतीय जमीन धारकांना मिळत आहे. कारण ते सजग आहेत कारण त्या आपल्या जमिनीवरील असलेल्या फळ लागवडीची नोंद सातबारावर करत आहेत. मात्र आपला कोकणातील काबाडकष्ट करणारा गोरगरीब शेतकरी फक्त आपल्या शेती बागायतीत राबत आहे. पारंपारिक नारळ पोपळी काजू आंबा कोकम हे फळपीक आपल्या शेतात जमिनीत आहे पण त्याची नोंद सातबारावर अनेक शेतकऱ्यांची नाही. असे सरकारी दरबारी दिसत आहे त्यामुळे शासनाकडून सध्या काजू अनुदान कोट्यावधी रुपये मंजूर झाले. पण अनेक शेतकऱ्यांच्या काजूची नोंद त्यांच्या सातबारावर नसल्याने अनेक शेतकरी काजू पीक घेत असतानाही ते शासनाच्या अनुदानापासून दूर गेले आहेत. तसेच अतिवृष्टी आधीकरणामुळे आतापर्यंत गेली कित्येक वर्ष आंबा पिक काजू कोकम नारळ सुपारी पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. पण या माध्यमातून आतापर्यंत शासनाने अनेकदा अनुदान तसेच नुकसान भरपाई मंजूरही केली पण ती आपल्या शेतकऱ्यांना मिळाली का हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. तसेच कोकणात आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सामाहिक जमिनी असल्यामुळे अनेक शेतकरी फळबागायतदार आपल्या जमिनीत असलेल्या फळ लागवडीची नोंद सातबारावर करताना दिसत नाहीत त्याचा परिणाम त्यांच्या नुकसान भरपाई वर होत आहे तरी शासन स्तरावर आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा महसूल प्रशासनाने गावागावात जाऊन फळ लागवडीची नोंद सातबारावर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागृत करावे. येत्या काळात भविष्यात आपला शेतकरी फळबागायतदार टिकवायचा असेल तर त्यांनी आतापासूनच सजग राहिला हवे. माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व फळबागायतदार शेतकरी वर्गाला कळकळीची विनंती केली आहे तुम्हाला पुढील काळात टिकायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या सातबारावर फळ लागवड म्हणून नोंद करून घ्या. आपल्या कोकणात फळ लागवड मोठ्या प्रमाणात होते परंतु त्याची भरपाई शासन स्तरावर योग्य प्रमाणात मिळत नाही. मात्र उलट पक्षी पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ या भागात प्रत्येक सातबारावर येतील फळ पिकाची नोंद होत आहे आणि त्यामुळे वातावरणात बिघाड झाल्यावर त्यांना भरपाई मिळते आणि आपल्याला मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणात म्हणावी तशी भरपाई शासन स्तरावरून मिळत नाही यालाही कारण आपणच आहोत कारण आपण कधी आपल्या सातबारावर नोंद केलीच नाही. आता जे झालं ते मागे गेलं पण आता तरी कोकणी शेतकरी बागायतदार शेतकरी राजा आता तरी जागा हो असे श्री दळवी यांनी आवाहन केले आहे
