मुख्य कार्यकारी अधिकारी याची दखल घेणार का? मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल केसरकर यांचा सवाल
सावंतवाडी प्रतिनिधी: सावंतवाडी तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायत मध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार होत असून पंचायत समिती स्तरावर लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार सावंतवाडी ,दोडामार्ग व वेंगुर्ला तालुक्यांमध्ये चालू आहे.तळवडे ग्रामपंचायत मध्ये झालेला भ्रष्टाचार आणि त्या ठिकाणी नियुक्त गेलेले अधिकारी हे तालुक्यातील असल्यामुळे संशय व्यक्त केला जात आहे.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अनेक योजना लाभार्थ्यांनी घेऊन त्या योजना वेळेत पूर्ण केल्या परंतु त्यांना २०२१ पासून अजून पर्यंत लाभार्थ्यांच्या खात्यात योजनेची रक्कम जमा झालेली नाही. महाराष्ट्र आय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सावंतवाडी तालुक्यात लाभार्थ्यांना शासन ११ लाख रुपये देणे आहे.त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात आमदार लोकप्रतिनिधी कडून सदरचा मुद्दा हा प्रामुख्याने घेतला गेला पाहिजे.जोपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक लागत नाही.तोपर्यंत प्रशासन आणि अधिकारी मात्र जनतेस वेटीस धरण्याचं काम करत आहे. ग्रामसेवकांची अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे एका ग्रामसेवकाकडे दोन दोन ग्रामपंचायतीच्या चार्ज आहे. परंतु ग्रामसेवक या आपल्या सरकारी वेळेत हजार न राहता कधी येतात कधी जातात याचा फटका गोरगरीब जनतेला सहन करावा लागत आहे. दुपारी जेवणाच्या नावाखाली अनेकदा ग्रामपंचायत कार्यालये बंद केली जातात. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना या ग्रामसेवकांच्या मनमानी कारभारामुळे खूप त्रास सहन करावा लागत आहे ग्रामस्थांनी उपोषणे केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रजीत नायर यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला बायोमेट्रिक प्रणाली वापरण्यास सांगितलं होतं परंतु अजून पर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली का वापरली जात नाही. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांचे साठे लोटे आहेत असंच म्हणावं लागेल. आज राज्य सरकारच्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत . त्याच प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगामधून अनेक ग्रामपंचायतींनी बोगस वस्तू खरेदी केल्या आहेत आणि त्याच्यावर आय. सी. आय मार्क चे स्टिकर लावले जात आहेत. याला ग्रामपंचायत ग्रामसेवक सचिव म्हणून जबाबदार आहेत लवकरच आम्ही काही अशा वस्तूंचा भांडाफोड करणार आहोत त्यामुळे नव्याने आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. देशमुख यांनी या बाबत कठोरात कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. जर अशीच मनमानी आणि कारभार जर ग्रामपंचायत प्रशासनाचा राहिला व त्याच्यामध्ये येत्या १५ ऑगस्ट पूर्वी बदल न झाल्यास स्वातंत्र्यदिनी रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा मनसेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिलेला आहे
