सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: राष्‍ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे पथक आपत्तीच्‍या वेळी राज्‍यात प्रत्‍येक ठिकाणी वेळेत पोचू शकत नाहीत. त्‍यामुळे राज्‍यात सातही विभागांच्‍या ठिकाणी राज्‍य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्‍त करावे, असा आदेश मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे २९ मे या दिवशी राज्‍य आपत्ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाच्‍या बैठकीत ते बोलत होते. सद्य:स्‍थितीत राज्‍य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्‍या तुकड्या नागपूर आणि धुळे येथे आहेत.या बैठकीला पोलीस, तसेच संबंधित विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्‍थित होते.
कोकण आपत्ती सौम्‍यीकरणाची कामे वेगाने व्‍हावीत!कोकणात वारंवार वेगवेगळ्‍या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्‍य मंत्रीमंडळाने यापूर्वीच ३ सहस्र २०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्‍यासाठी संमत केले आहेत. यामध्‍ये भूमीगत वाहिन्‍या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्‍मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करून ही कामे तात्‍काळ चालू करावीत, असा आदेश या वेळी मुख्‍यमंत्र्यांनी दिला.
सर्व विभागांमध्‍ये राज्‍य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्‍त करावे! मुख्‍यमंत्री
राष्‍ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे पथक आपत्तीच्‍या वेळी राज्‍यात प्रत्‍येक ठिकाणी वेळेत पोचू शकत नाहीत. त्‍यामुळे राज्‍यात सातही विभागांच्‍या ठिकाणी राज्‍य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्‍त करावे, असा आदेश मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे २९ मे या दिवशी राज्‍य आपत्ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाच्‍या बैठकीत ते बोलत होते.सद्य:स्‍थितीत राज्‍य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्‍या तुकड्या नागपूर आणि धुळे येथे आहेत. या बैठकीला पोलीस, तसेच संबंधित विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्‍थित होते.कोकण आपत्ती सौम्‍यीकरणाची कामे वेगाने व्‍हावीत !कोकणात वारंवार वेगवेगळ्‍या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्‍य मंत्रीमंडळाने यापूर्वीच ३ सहस्र २०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्‍यासाठी संमत केले आहेत. यामध्‍ये भूमीगत वाहिन्‍या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्‍मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करून ही कामे तात्‍काळ चालू करावीत, असा आदेश या वेळी मुख्‍यमंत्र्यांनी दिला.
