सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. दुसरीकडे यवतमाळमधील कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम आहेत. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप काल सोमवारी २० मार्च रोजी मागे घेण्यात आला. परंतु राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. तसंच यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची भूमिकाही राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सात दिवसांनी मागेराज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती यांची काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत बैठक झाली आणि जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात चर्चा झाली. पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन लेखी स्वरुपात सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला देण्यात आल्यानंतर समन्वय समितीने सात दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला आहे.
