९ ऑगस्ट वार्ता: भारतीय राज्यघटनेत आदर्श संकल्पना आहे भारत हे कायद्याचे राज्य असून कल्याणकारी राज्य आहे त्यानुसार त्यांनी राज्यकारभार चालवावा केंद्रसरकारच्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार १९९३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थाना विशेष अधिकार देण्यात जाले आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना संवैधानिक घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांना स्वायत्त संस्थेच्या अधिकारात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यानुसार ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर वर्षे २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा आणला असून ग्रामसभेला विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ग्रामसभेचा ठराव फक्त जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला स्थगित करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे ग्रामसभा म्हणजे स्थानिक लोकानी प्रशासनाने कोणत्या पद्धतीने कारभार करावा लोकाना कसा विकास हवा हे शासनाकडे म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे केलेले शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही ही व्यवस्था आहे. आंबोली कबुलपातदार गावकर हा प्रश्न राजकीय व्यवस्थेचे पाप आहे. १० मे १९९९ साली चुकीच्या पद्धतीने इथल्या जमिनी एक रात्रीत सरकारी म्हणून शासन निर्णय झाला मात्र मागील २४ वर्षे हा प्रश्न इथल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना सोडवता आलेला नाही. संपूर्ण राज्यात फक्त इथल्या ३ गावांचा हा प्रश्न संस्थाकाळातील व्यवस्था आणि इथल्या बाराबलुतेदारी आणि गाव राहाटीप्रमाणे इथली व्यवस्था होती मात्र इथल्या एकोप्यामुळे शेती ही खोती पद्धतीने होत असल्याने वाटप हा विषय तडीस गेला नाही. आणि वर्षे १९८६ पासून महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन धोरण अवलंबले नंतर वर्षे १९९९ पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला. ब्रिटिश काळापासून इथलं थंड हवेचे ठिकाण ही मान्यता असल्याने आणि पर्यटक आकर्षक केंद्र असल्याने इथल्या जमिनीवर राजकीय नेत्यांच्या आमदारांच्या नजरा जमिनी बळकवण्यासाठी लागल्या आणि यातून इथल्या जमीन या प्रश्न निर्माण झाला हे वास्तव आहे. मात्र राजकीय स्वार्थसाठी आणि बाहेरच्या धनाढ्य लोकांसाठी हा प्रश्न न सुटण्यासाठी शक्ती कार्यरत असतात हेही तितकेच खरे आहे.
यावर्षी जून २०२३ मध्ये राज्यशासनाने कैबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून हा प्रश्न सोडवता असे जाहीर केले तसा जी आर आता मात्र त्यात अनेक त्रुटी आता समोर आल्या आहेत. त्याला स्थानिकांनी विरोध करून ग्रामसभेत ठरल्यानुसारच शासनाने जमीन प्रश्न सोडवावा अशी मागणी स्थानिकानी केली आहे. त्यासाठी ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनी ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे. त्यावर चर्चा करून शासनाने ग्रामसभेच्या ठरावानुसार हा प्रश्न सोडवावा हीच मागणी असणार आहे. सध्याच्या जीआर मध्ये एक प्रवर्ग १ मध्ये असलेल्या कुटुंबाला समान वाटप व प्रवर्ग २ मध्ये असल्याना फक्त दीड गुंठे जमीन येणार आहे. त्यामुळे बेकायदा विकलेल्या आणि बाहेरून येऊन बळकवल्या तसेच यापुढे विक्री करणार्यांना चाप लावण्यात आला आहे. तसेच ज्याने अमाप जमीन विकली किंवा प्रवर्ग २ वाल्याकडची त्याला सोडावी लागणार आहे. ही बाब चांगली असल्याचे मत अनेक भूमिपुत्रांनी व्यक्त केले.
६२९ हेक्टर मधील २७ हेक्टर जमीन ही राखीय सार्वजनिक उपक्रमासाठी ठेवण्यात येणार आहे त्यासाठी टाऊन प्लॅनिंग करण्यात येणार आहे. महसूल ची जागा वाटण्यात येणार आहे. मात्र त्या जमिनीपेक्षा डबल वनसंज्ञा जमीनी बाबत उल्लेख नाही. तो प्रश्न सुटेल तेव्हा विचार हे नमूद आहे. वास्तविक काही लोकांच्या ताब्यात ज्या जमिनी आहेत त्या वनसंज्ञा आहेत. मग महसूल कडच्या जमिनीत समान वाटप घेऊन त्या जमिनी त्याच लोकाना मिळणार हे असमान वाटप होणार त्यासाठी दोन्ही जागा एकत्र करून वाटप करणे योग्य आहे. किंवा त्या जमिनी आताच शासनाने ठरवून देणे आवश्यक आहे. तरच समान वाटप होणार आहे. वन संज्ञा जमिनी बाबत भूमिका घेऊन एकूण जमीन आणि कुटुंब यादी हे प्रमाण ठरवणे आवश्यक आहे.
कुटुंब यादी चे निकष जे ग्रामपंचायत ने ठरवले तेच ग्राह्य धरून कुटुंब यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यकता आहे. भूमिपुत्र आणि बाहेरचे हे ठरवण्यासाठी प्रवर्ग मोजमाप त्याला किती सालपासून ठरवले हे जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. तरच अन्याय होणार नाही. भूमीपुत्रावर इथल्या निपिया राहणाऱ्या लोकांवर तो अन्याय आहे. नालर मुळे ही यादी प्रसिद्ध न केल्यास त्यात अनेक नावे ही जुनी म्हणून घुसडवली असण्याची शक्यता काही लोकानी व्यक्त केली आहे. आणि हे संशयास्पद आहे. त्यासाठी ग्रामसभेने ठरवलेले निकषानुसार यादी प्रसिद्ध करण्याची आवशक्यता आहे. आंबोलीत यासाठी ९ ऑगस्ट ला आज ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे शासनाने एकतर्फी निर्णय न लादता भूमीपुत्रांचा विचार करूनच जमीन प्रश्नी सकारात्मक धोरण अवलंबले पाहिजे.
