उदयनिधी स्टॅलिन, प्रियांक खर्गे आणि ए. राजा यांना अटक न केल्यास देशभर आंदोलन ! हिंदु जनजागृती समिती….
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी:
विश्वबंधुत्वाची शिकवण देऊन सर्वांना सामावून घेणार्‍या ‘सनातन धर्मा’ची डेंग्यू, मलेरिया, कोरोना, एड्स आणि कुष्ठरोग आदी रोगांशी तुलना करून ‘सनातन धर्मा’ला नष्ट करण्याची भाषा करणारे तामिळनाडूचे क्रीडामंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, कर्नाटकचे ग्रामविकासमंत्री प्रियांक खर्गे आणि तामिळनाडूचे द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. ते सर्वजण आपल्या वक्तव्यांवर ठाम आहेत. त्यामुळे देशभरात हिंदूंमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम 153(A), 153(B), 295(A), 298, 505 आणि ‘आय.टी. ॲक्ट’ अंतर्गत गुन्हे तात्काळ दाखल करावेत, या सर्वांवर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA)’ लावावा आणि त्यांना अटक करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शहा यांच्याकडे केली आहे.तसेच यांच्यावर कारवाई झाली नाही, तर देशभरात तीव्र आंदोलने करण्यात येतील, अशी चेतावणीही समितीने दिली आहे. या संदर्भातील मागणीचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शहा यांना पाठवले आहे.
देशातील विरोधी पक्षांचा समावेश असलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक मुंबईत झाल्यानंतर त्यातील सहभागी काही पक्षांकडून सनातन धर्माला लक्ष्य करण्याची चढाओढ लागली आहे. कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेवर घाला घालून देशाची एकता, अखंडता आणि शांतता धोक्यात आणली जात आहे. तसेच मंत्री आणि खासदार या संवैधानिक पदावर असलेल्या विविध जबाबदार व्यक्तींकडून अशा प्रकारची वक्तव्ये होणे, हा एकप्रकारे लोकशाहीचा पराभव आहे. अशा प्रकारे इस्लाम, ख्रिस्ती आदी धर्मांविषयी वक्तव्ये करणाची हिंमत या राजकीय पक्षांमध्ये वा त्यांच्या नेत्यांमध्ये आहे का ? वारंवार भडकाऊ वक्तव्ये करून हिंदूंना लक्ष्य करणार्‍या अशा कायदाद्रोही लोकप्रतिनिधींनी केवळ मंत्रीमंडळातून नव्हे, तर विधीमंडळ आणि संसद यांतूनच बडतर्फ केले पाहिजे. इतर वेळेला हिंदूंच्या विरोधात तत्परतेने ‘हेट स्पीच’चे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले जातात; मात्र अनेक दिवस अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन सनातन धर्माविषयी वक्तव्ये होत असतांना सर्वाेच्च न्यायालयानेही याविषयी ‘सुमोटो’ कारवाई केलेली नाही, हे दुर्दैवी आहे.
अशा धार्मिक तेढ निर्माण करणार्‍या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा दिली नाही, तर देशातील शांतता, एकता आणि अखंडता धोक्यात येईल. तसेच देशात दंगली घडवून अराजक माजवण्याचा सदर आरोपींचा उद्देश सफल होईल. जर असे झाले, तर त्याला संपूर्णपणे पोलीस आणि प्रशासन उत्तरदायी असेल, असेही समितीने म्हटले आहे.
