सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन कुणी करावे?, यावर चालू असलेल्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यासच न्यायालयाने नकार देत ती फेटाळून लावली. नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका का प्रविष्ट करण्यात आली? हे आम्हाला ठाऊक आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा लाभ कुणाला होणार आहे?, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याला विचारल्यावर त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही.
