सावंतवाडी प्रतिनिधी:
शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेताना शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालक व विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य ठराविक विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास सक्ती केली जात असल्याचे काही जिल्ह्यात निदर्शनास आले आहे. याबाबत शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांवर अशी सक्ती करण्यात येऊ नये, तसेच असे काही प्रकार आढळल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. याप्रमाणे इतर सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांतूनही अशाच स्वरूपाचे स्पष्ट आदेश तातडीने काढावेत अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियान अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती कविता शिंपी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दिलेल्या या निवेदनात विविध विषयांवर शिक्षण प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले की पालक आणि विद्यार्थ्यांची नवीन वर्गात प्रवेश घेण्याची घाई असते. त्यासोबतच त्या वर्गासाठी लागणारी पुस्तके तसेच अन्य आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याचीही घाई असते. अशा वेळी गरज असते ती शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या सहाय्याची. मुलांना वर्गात लागणारे साहित्य कोणते, पुस्तके कोणती, किती वह्या लागतील, तसेच शाळेत नवीन प्रवेश घेतला असल्यास लागणारा शाळेचा पोशाख या सर्व बाबतीत शाळेच्या व्यवस्थापनाने योग्य मार्गदर्शन करून पालकांना सहाय्य करणे गरजेचे आहे. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. या सर्व धावपळी सुरू असतानाच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे, ज्यात प्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केलेले निरीक्षण नमूद केले आहे. शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांना शालेय साहित्य, वह्या, पुस्तके तसेच गणवेश ठराविक विक्रेत्याकडूनच घेण्याची सक्ती करण्यात येत आहे, असे त्यांच्या निरीक्षणात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर व बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. यापार्श्वभूमीवर, शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांवर अशी सक्ती करण्यात येऊ नये, तसेच असे काही प्रकार आढळल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे परिपत्रकात नमूद केले आहे. एवढे स्पष्ट आदेश आणि नियम असूनही अशा घटना वारंवार घडतातच कशा? हे नियम पालकांपर्यंत कितपत पोहोचतात ? संबंधित अधिकारी शाळा तपासण्यासाठी दौरे घेतात, मग त्यांच्या निदर्शनास हे प्रकार येत नाहीत का? की आले तरी काही स्वार्थासाठी दुर्लक्ष केले जाते? ही सर्रास सुरू असलेली लुबाडणूक सोई-सुविधांच्या नावाखाली चालत असून, पालकही भीतीपोटी तक्रार करत नाहीत- नंतर मुलांना त्रास होईल, व्यवस्थापनाशी संघर्ष करावा लागेल या भीतीने ते गप्प राहतात. त्यामुळे तक्रारी नसल्याचा अर्थ असा प्रकार घडतच नाही असे मानणे चुकीचे आहे; तक्रारींचा अभाव म्हणजे वास्तवाचा अभाव नाही याची जबाबदार अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी. म्हणूनच हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत . यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर व जळगाव जिल्ह्यांप्रमाणे इतर सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांतूनही अशाच स्वरूपाचे स्पष्ट आदेश तातडीने काढावेत, शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शाळा शासन निर्णयांचे पालन करत आहेत का, याची तपासणी करावी, शासन निर्णयांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना प्रथम सूचना पाठवाव्यात व तरीही पालन न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी . पालकांच्या माहितीसाठी संबंधित आदेश शाळेच्या फलकावर लावण्याच्या सूचना सर्व शाळांना द्याव्यात, तसेच समाजामध्ये याविषयी जनजागृती अभियान राबवावे, पालकांवर कोणत्याही वस्तूंची खरेदी ठराविक विक्रेत्याकडून करण्याची सक्ती केल्याचे आढळल्यास, संबंधित शाळेविरुद्ध तात्काळ दंडात्मक कारवाई करावी, त्याची माहिती संबंधित शाळेच्या तसेच शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी, शाळा या शैक्षणिक संस्था आहेत, व्यावसायिक केंद्र नाहीत. त्यामुळे शाळेच्या आवारात ठराविक विक्रेत्यांना विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे टाळावे, अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास जिल्हा शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी नियमित तपासणी करावी, दोषी आढळल्यास शाळेविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास शाळेचा परवाना रद्द करावा, अशा घटनांबाबत पालक तक्रार करू शकतील, यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करावा, तसेच त्या संदर्भात प्रत्येक शाळेच्या फलकावर स्पष्ट माहिती असलेले पत्रक लावण्याचे निर्देश द्यावेत. अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
