सावंतवाडी प्रतिनिधी: २३ जानेवारीपासून ३१ जानेवारीपर्यंत तब्बल आठ दिवस महाराष्ट्र शासनाच्या मागास आयोगातर्फे खुल्या प्रवर्गातील व मराठा समाजातील व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी शाळेतील शिक्षकांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. खरंतर कुठलेही सर्वेक्षण असले की शाळेतील प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकांना शासन घेते. सध्या दहावी बारावी तसेच शिष्यवृत्ती त्याचबरोबर पूर्व परीक्षा तिमाही परीक्षा प्रक्रिया होणार आहे. आणि परीक्षेच्या कालावधीतच शाळेतील शिक्षकांना या सर्वेक्षणासाठी समाविष्ट करण्यात आल्याने शिक्षक सर्वच शाळेतील या सर्वेक्षणासाठी जाणार आहेत. त्यामुळे शाळा बहुदा शिक्षकाविना असणार आहेत. प्राथमिक शाळेमध्ये एकतर शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी आणि त्यात सर्वेक्षणासाठी शिक्षक घेत असल्यामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये एक दोन शिक्षक आहेत. ते पण सर्वेक्षणात जात असल्यामुळे शिष्यवृत्ती व आधी परीक्षण चा अभ्यास शिकवणार कोण त्यामुळे शिक्षकांना सर्वेक्षणात घेणे योग्य नाही. एक तर महसूल विभाग किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांकडे किंवा सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी सध्या नोकरी रोजगारासाठी फिरताहेतत्यांना काम नाही. त्यांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त करून शासनाने व महाराष्ट्र मागास आयोगाने शिक्षकांना सर्वेक्षणात न घेता अन्य पर्याय शोधणे आवश्यक होते मात्र सर्वच सर्वेक्षणात आतापर्यंत शिक्षकांना घेत असल्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे. शिक्षण प्रक्रिया त्या दिवसासाठी शाळेतील रोजची शिकवणी विद्यार्थ्यांना करणे मुश्किल होत आहे. त्याचा परिणाम शिष्यवृत्ती व दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालावर होईल त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळेतील शिक्षकांना असे सर्वेक्षणात गुंतवणे योग्य नाही. याचा फेरविचार करावा तसेच शासनाने शाळेतील शिक्षकांना सर्वेक्षणात घेतल्यामुळे अनेक पालक तसेच काही नागरिक आणि नाराजी व्यक्त केली आहे शिक्षक पालक संघाचे नेते नंदू गावडे यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली असून शिक्षकांना असे सर्वेक्षणात गुंतवणूक योग्य नाही. असे त्यांनी म्हटले आहे.
