देवगड : देवगड येथील नगरपंचायत स्वतंत्र नळपाणी योजनेच्या नवीन प्रस्तावाच्या विषयावरुन नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधक व सत्ताधारी यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी तिस-या प्रस्तावाला सत्ताधा-यांनी सहमती दर्शविली. तर विरोधक नगरसेवकांनी पहिल्या प्रस्तावासाठी पाठिंबा दर्शविला आहे. यावरुन सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये वाद विकोपाला गेले. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये गदारोळ झाला. येथील नगरपंचायतीची मासिक सभा नगरपंचायत सभागृहामध्ये नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, उपनगराध्यक्षा मिताली सावंत, नगररचना विभाग सहाय्यक संचालक व्ही.टी.देसाई, नगरसेवक उपस्थित होते.पाणीप्रश्नावरून देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. पाणी आरक्षणाच्या मुद्दयामुळे पियाळी नदीवरून प्रस्तावित केलेल्या पियाळी नदीवरून पाडाघर येथून ५४ कोटीच्या नळयोजनेचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. यामुळे कोर्ले-सातंडी धरणावरून नळयोजनेचा प्रस्ताव योग्य वाटत असल्याने तिसऱ्या पर्यायाला सभेत नगराध्यक्षा व सत्ताधारी नगरसेवकांनी मान्यता दिली. मात्र विरोधकांनी नळयोजनेच्या तिसऱ्या पर्यायाला सहमती आहे. मात्र पहिल्या पर्यायाचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली. या विषयावरून सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधकांचा पहिल्या प्रस्तावाचा पर्याय सत्ताधारांनी फेटाळून लावून तिस-या पर्यायावर ठाम असल्याचे सांगत कोर्ले सातंडी धरणावरून नळयोजना प्रस्तावित करण्याचा पर्यायाला नगराध्यक्षांनी मान्यता दिली.सभेच्या सुरूवातीला नगररचना विभाग सहाय्यक संचालक व्ही.टी.देसाई यांनी नगरपंचायतीची डीपी आराखडा तयार करण्याबाबत माहिती दिली. यासाठी भागधारकांची बैठक घ्यायची असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयानंतर विरोधकांकडून अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला यामध्ये शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह व शिवसेना हे नाव मिळाल्याबद्दल व पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी नगरोत्याथमधून विकासकामांना दिलेल्या निधीबद्दल अभिनंदनाचा ठराव भाजपा गटनेते नगरसेवक शरद ठुकरूल, प्रणाली माने यांनी मांडला मात्र सत्ताधारी नगरसेवकांनी या ठरावाला विरोध केला. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन होणार नाही, असे नगराध्यक्षांनी सांगीतले. यावेळी विरोधी नगरसेविका प्रणाली माने यांनी आक्षेप घेतला. इतिवृत्त वाचन झालेच पाहिजे, असे सांगितले. मात्र इतिवृत्तातील तुम्हाला चुकीचे मुद्दे वाटतील तेच वाचले जातील असे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.उच्च न्यायालय मुंबई येथे झालेल्या रोहन खेडेकर विरूध्द देवगड नगरपंचायत याचिका संदर्भात वकील नियुक्त करण्यात आला त्याची देयके अदा करण्यात यावी हा विषय सभागृहात घेण्यात आला यावेळी सत्ताधारी नगरसेवक बुवा तारी यांनी वकील नेमताना विश्वासात घेतले नाही मग त्यांना पैसे देताना विचारता का? असा प्रश्न उपस्थित करून जोपर्यंत याबाबत मार्गदर्शन मागत नाही तोपर्यंत निर्णय घेणार नाही, अशी भुमिका नगराध्यक्षा व सत्ताधारी नगरसेवकांनी घेतली.यावर मुख्याधिकारी यांनी वकील नेमणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शन घेण्याची गरज नाही असे मत व्यक्त केले. तर नगरसेविका प्रणाली माने यांनी नगरपंचायतीला पक्षकार केलेले आहे. त्यामुळे बाजू मांडणे आवश्यक आहे, यासाठी वकील नियुक्त करण्यात आला, असून त्यांना देयक देण्यास अनुमती द्यावी, अशी सुचना केली. मात्र सत्ताधारी आपल्या मतावर ठाम राहीले. त्यांनी मार्गदर्शन मागवुन त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल असे ठामपणे सांगीतले.देवगड जामसंडे शहरासाठी पियाळी नदीवरून पाडाघर येथून ५४ कोटीची नळयोजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र या योजनेसाठी पाणी आरक्षण हा मुद्दा महत्वाचा ठरल्याने चारवेळा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. तर कुर्ली घोणसरी धरणातून योजनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता मात्र ही योजना अस्तित्वात येईपर्यंत १०० कोटीपर्यंत खर्च जाईल, म्हणून प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला नाही तर, तिसरा कोर्ले सातंडी धरणावरून ६१ कोटीच्या योजनेचा तिसरा प्रस्ताव हा योग्य वाटत असल्याने तो निवडण्यात आला आहे, अशी माहिती सभेत नगराध्यक्षांनी दिली. मात्र विरोधी नगरसेवकांनी पियाळी नदीवरील पहिला पर्याय घ्यावा. पाणी आरक्षणामुळे अडत असेल तर आम्ही प्रयत्न करतो. पाणी आरक्षण दाखला घेण्यासाठी संधी द्या. दोन्ही प्रस्ताव पाठवा अशी मागणी केली मात्र सत्ताधा-यांनी ती फेटाळून लावली.पाणी आरक्षणाचा मुद्दा पाच वर्षे सत्ता असताना का सोडविला नाही असे नगरसेवक बुवा तारी, संतोष तारी यांनी सांगीतले. यामुळे सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी विरोधी नगरसेविका प्रणाली माने व सत्ताधारी नगरसेवक बुवा तारी यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. सत्ताधारी नगरसेवक आम्ही बोलत असताना मध्येच उभे राहून बोलतात. यावरून माने यांनी नगराध्यक्षांना जाब विचारला. यावर नगराध्यक्ष व माने यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली. अखेर मुख्याधिकारी यांनी सर्व नगरसेवकांना सभा शास्त्रानुसार सभेत बोला. असंसदीय भाषा कुठे वापरू नका असे सांगीतले त्यानंतर पाणीप्रश्नाच्या विषयाला पुन्हा सुरूवात झाली यावेळी तिस-या प्रस्तावाला विरोध असल्यास मतदान घेवू असे नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांनी सांगितले. मात्र आमचा विरोध नाही परंतू पहिल्या पर्यायाचाही विचार व्हावा, अशी मागणी केली. मात्र पाणी आरक्षण दाखला मिळत नसल्याने व तिसरा पर्याय योग्य वाटत असल्याने कोर्ले- सातंडी धरणावरून नळयोजना प्रस्तावित करण्याचा तिस-या पर्यायाला सत्ताधारी नगरसेवक व नगराध्यक्षांनी मान्यता दिली. दिव्यांग लाभार्थी अनुदान वाटप करताना लाभार्थ्यांना समसमान अनुदान वाटप करण्यात यावे अशी सुचना नगरसेविका प्रणाली माने व तन्वी चांदोस्कर यांनी केली.यावर शासन निर्णयाप्रमाणे दिव्यांग टक्केवारीनुसार ४० ते ६० टक्के साठी २५००, ६० ते ८० टक्के साठी ३००० व ८० ते १०० टक्के साठी दिव्यांग लाभार्थ्यांना ३,५०० अनुदान देण्यात यावे, असा निकष असल्याचे सांगण्यात आले. अखेर त्यानुसार अनुदान वाटप न.पं.वर्धापन दिवशी करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला.न.पं.च्या खुल्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले आहे त्याबाबत कारवाई करण्यात यावी अशी सुचना नगरसेवक संतोष तारी यांनी केली. प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत किल्ला येथील खुल्या क्षेत्रात मत्स्यालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे असे नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांनी सांगीतले यावेळी प्रणाली माने, शरद ठुकरूल आणि तन्वी चांदोस्कर यांनी किल्ला येथील खुले क्षेत्र हे गुरे चरण क्षेत्र असून यामध्ये मागील सभेमध्ये कोंडवाडा बांधण्याचे ठरविण्यात आले मात्र एकाच जागेत दोनदोन कामे प्रस्तावित कशी करता असा प्रश्न उपस्थित केला यावर कोंडवाडयासाठी प्रस्ताव केला नाही अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. यावर गुरांचा प्रश्न गंभीर असताना कोंडवाड्याबाबत काय निर्णय घेतला असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला. सांडपाणी सोडणा-या कॉम्प्लेक्स धारकांवर फौजदारी कारवाई केली का? असा प्रश्न आद्या गुमास्ते यांनी उपस्थित केला.
