केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची महासुनावणी संपली असून आता या सुनावणीतून काय फलीत बाहेर पडेल या कडे सर्वांच्या नजरा केंद्रीत झाल्या आहेत .भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातच लोकशाही राज्य पद्धतीचा खून पाडत ९ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात अनपेक्षीत पणे सत्तांतर घडून अनैतिकतेच्या जोरावर विद्यमान सरकार सत्तेवर आले आहे . हे ज्याला राजकारणाचा गंधही समजत नाही त्यांनाही ही गोष्ट लक्षात आली आहे . सत्तांतरच्या या एकूणच घटना क्रमांचा उहापोह दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासुनावणीत होऊन आता या सुनावणीचा निर्णय कोणत्याही क्षणी येण्याची शक्यता आहे . या सत्तांतराने भारतीय लोकशाहीलाच एक प्रकारे गुंडाळण्याचा प्रकार झाला असल्याने या सुनावणीच्या निर्णयाअंतीही भारतील लोकशाही या देशात भविष्यात अबाधीत रहाणार की ती टप्प्या टप्प्याने नष्ट होणार याचेही चित्र स्पष्ट होणार आहे .या सुनावणी दरम्यान सत्ताधारी आपल्या हाताखालच्या राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च स्थान असलेल्या राज्यपालांचाही कशा पद्धतीने ‘रामदास पाध्यें ‘ यांच्या बाहुल्यांसारखा उपयोग करून घेतात ते याच सुनावणीत तमाम भारतीयांना अनुभवता आले आहे . सद्या सुनावणीच्या निर्णया अंतीच्या जर तर मध्ये घुसण्यात काहीएक अर्थ नाही . सुनावणीचा निर्णय कसा येतो हे आजच्या तारखेला सांगणे किंवा अंदाजही बांधणे कठीण होउन बसले आहे कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जो काही एकतर्फी निर्णय देउन संपूर्ण राजकीय लोकशाहीला धक्का दिला आहे त्या निर्णयाला ज्या ज्या देशात लोकशाही आहे त्या त्या देशात तोड नसावी अशा पद्धतीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला असल्याने सत्ता संघर्षाच्या निर्णयाचा निकाल कसा येईल याचे गृहीतक बांधणे कठीण होउन बसले आहे .निवडणूक आयोगाने मुळ ‘शिवसेना ‘ कोणाची हाचा न्याय निवाडा देतांना फुटीर गटाला एकतर्फी निर्णयाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देउन टाकले आहे . या निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहेच परंतु फुटीर गटाला ‘शिवसेना’ पक्ष बहाल करण्या पूर्वी या कटाला जे तात्पुरत्या स्वरूपात पक्षाचे नांव दिले होते ते नांव होते ‘बाळासाहेबांची शिवसेना ! ‘ आता निवडणूक आयोगाने या नावातील ‘बाळासाहेबांची ‘ हे नांव काढून टाकून शिवसेना हा पक्ष फुटीर गटाकडे दिला आहे . खर तर या निर्णयाने (आणि निपतीनेही ) फुटीर गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना ‘ म्हणण्याचा एक प्रकारे प्रतिबंधच केला आहे असेच म्हणावे लागेल . जो फुटीर गट बाळासाहेबांची शिवसेना असे वारंवार म्हणत होता त्याच फुटीर गटाला भविष्यात आपल्या पक्षाच्या नावापूढे ‘बाळासाहेबांचे ‘ नाव लावता येणार नाही !सुप्रिम सुनावणी संपल्यानंतर आता निर्णय देण्याच्या कसोटीत ५ जज्ज ची खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे . कारण जो काही निर्णय येणार आहे त्याचा या देशाच्या लोकशाही गणराज्य राज्यव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम होणार आहेत, त्या मुळे निर्णय हा दुरदुष्टीनेच द्यावा लागणार आहे . याच निर्णया अंती समजेल की या देशात लोकशाही अधिक सशक्त होणार आहे की तीचे लचके तोडण्यासाठी संधी साधूंना रान रिकामे करून दिले जाणार आहे . तो पर्यंत आहे त्या परिस्थितीवर समाधान मानण्या व्यतिरिक्त काहीही पर्याय नाही .
