१२ ऑगस्ट वार्ता: डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंजूरी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं होतं. राष्ट्रपतींनी आज सही करत त्याचं कायद्यात रूपांतरण केलं. सोशल मीडियाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची माहिती गोळा करणाऱ्या कंपन्यावर यामुळं कायद्याचं बंधन येणार आहे. सोबतच, ग्राहकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती घेण्यापूर्वी सोशल मीडिया कंपनीला ग्राहकांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. हा नियम तोडणाऱ्या कंपनीला 250 कोटींचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याने सरकारला एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करण्याचा अधिकार मिळाला असून, या बोर्डाला सोशल मीडियावरील मजकूरासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
