सावंतवाडी प्रतिनिधी: राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या सुमारे ३३ हजार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन सरकारने देऊनही त्याची गेल्या १७ महिन्यांपासून अंमलबजावणी न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था ही प्रामुख्याने एनएचएमच्या कर्मचऱ्याऱ्यांवर अवलंबून असून या आंदोलनामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडे आंदोलन सुरू आहे सिंधुदुर्गात ओ रस येथे जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी दोन दिवस हे आंदोलन सुरू झाले 100% आंदोलनला प्रतिसाद मिळत आहे
राज्य आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती व एकता संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी हे बेमुदत आंदोलन पुकारले असून राज्यातील गडचिरोली, नंदूरबारपासून प्रत्येक जिल्ह्यातील एनएचएम कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य स्वयंसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य सहाय्यक, लिपिक, अर्धपरिचारिका आदींचा समावेश आहे. हे आंदोलन चिघळल्यास राज्याच्या आरोग्य सेवेवर याचा विपरित परिणाम होणार असून जिल्ह्याजिल्ह्यात होणाऱ्या आरोग्य चाचण्या, आरोग्य विषयक नोंदणी, एक्स-रे, बाळंतपणापासून अनेक आरोग्य विषयक कामे ठप्प होणार आहेत.तसेच अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे दैनंदिन तपासण्या, औषध वितरण, आपत्कालीन सेवा, मातृ-शिशु आरोग्य तपासण्या, लसीकरण यावर परिणाम होणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्यमंत्र्यांपासून शासन स्तरावर अनेकदा अनेकदा सेवत कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असे आंदोलनाचे मार्गदर्शक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले. आमच्या एकूण १८ मागण्या असून याबाबत अंमलबजावणीचा कालबद्ध वेळ आम्हाला लेखी स्वरुपात द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. मात्र सरकारकडून केवळ चर्चाच करण्यात येत असून सेवेत कायम करण्याबाबत ठोस काहीही दिसत नसल्यानुळेच आम्हाला कामबंद आंदोलन करावे लागल्याचे दिलीप उटाणे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
मुंबईची दूध-भाजी कोंडी!
सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय हे आंदोलन आता मागे घेतले जाणार नाही, असेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालानींही आपल्या अभिभाषणात एनएचएमच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा मुद्दा मांडला होता. खरतर आज आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांबरोबर आमची चर्चा होती. यासाठी आमचे पदाधिकारी मुंबईत आले होते मात्र पावसाचे कारण देत आजची बैठक रद्द करण्यात आल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यभरातील एनएचएम कर्मचार्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कायमस्वरूपी नोकरीत समावेश ,कामाच्या जबाबदारीनुसार वेतनमान,सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांची मदत ,अपंगत्व आल्यास २५ लाखांची नुकसानभरपाई, प्रशासकीय व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील दरी दूर करणे,आशा, परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आदी पदांना स्थैर्य देणे आदी १८ मागण्यांचा समावेश आहे.
सरकार सकारात्मक, आंदोलन अनावश्यक
या आंदोलनाविषयी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, सरकार या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याबाबत पहिल्यापसून सकारात्मक आहे. माझ्या तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या या एनएचएमच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर अनेकदा बैठकाही झाल्या आहे. आम्हाला सर्वच कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करायचे असून स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सेवानियमातील बदलांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना दिल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने पदे निर्माण करण्यासाठी काही प्रक्रिया असते व काही कालावधी लागतो. आरोग्य विभागात यातील चार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना समावेश होऊ शकतो तसेच ग्रामविकास विभागात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांशी बोलणे झाले असून तेही सकारात्मक आहेत.
हेही वाचा
मुंबई, ठाण्यातील पावसाच्या परिस्थितीचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आढावा
आरोग्य विभागाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाचा मुद्दा असल्याचेही आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी सांगितले. मी स्वत: तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या लोकांना सेवेत कायम करण्यासाठी पहिल्यापासून सकारात्मक असताना असे आंदोलन करणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले. मुख्य म्हणजे आम्ही काय करत आहोत, याची पूर्ण कल्पना एनएचएम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना असतानाही त्यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
