२८ सप्टेंबर वार्ता: विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असतांना ॲट्रॉसिटी अॅक्ट १९८९, अर्थात अनुसुचीत जाती व अनुसुचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा निर्माण झाला. दलित आणि आदिवासींना यामुळे सरंक्षण मिळाले. मागील अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलित आणि आदिवासींना या कायद्याचा समावेश आहे. फक्त जातीवाचक बोलले तर ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’ लागू होतो, असे नाही. तर अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या -पिण्याची सक्ती केल्यास, त्यांना अकारण इजा किंवा अपमान करून त्रास दिल्यास, त्यांची अप्रतिष्ठा केल्यास,त्यांच्या जमिनीचा गैर प्रकारे ताबा घेतल्यास, मालकीच्या जमीन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण केल्यास, जबरदस्तीने, धाकाने मतदान करण्यास भाग पडल्यास हा कायदा लागू होतो.
सांगली जिल्ह्यातील करंजे येथील एका गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटी म्हणजे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खोटी नावे दाखल केली होती. त्यामुळे संशयितांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात या गुन्ह्यातील नावे रद्द करण्याबाबत आव्हान याचिका दाखल केली आहे. खानापूर तालुक्यातील ही पहिलीच अशी याचिका आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, करंजे येथे भटकी मळा परिसरात ३० जुलै २०२३ रोजी जमिनीच्या वादातून परस्परविरोधी फिर्यादी विटा पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. यात गावातील सूर्यवंशी मळ्यातील पुरोगामी युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि त्यांचे वडील भानुदास सूर्यवंशी यांची नावे या गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदवली आहेत. मात्र, संबंधित घटना घडल्याच्या वेळी गोपीनाथ सूर्यवंशी आणि वडील भीमराव सूर्यवंशी हे दोघेही कोल्हापूर मध्ये होते. तरीही त्यांची नावे राजकिय हेतूने प्रेरीत होऊन दाखल केली आहेत, असा आरोप करत त्यास आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. (Sangli News)
खानापूर तालुक्यामधील अशी पहिलीच याचिका आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असणाऱ्या गुलामये मुस्तफा विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका तसेच रणजित कौर ग्रेवाल विरुद्ध मनजीत कौर आणि इतर या निकालामध्ये जमीन वादातून झालेले ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील फिर्यादी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी ॲड. सचिन हांडे हे सूर्यवंशी यांच्यावतीने काम पाहत आहे. याबाबतची सुनावणी येत्या १० ऑक्टोबररोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
