Home राजकारण माजी आमदार परशुराम उपरकर यांचा परिवहन कार्यालयात घेराव

माजी आमदार परशुराम उपरकर यांचा परिवहन कार्यालयात घेराव

170

    कणकवली प्रतिनिधी: माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कार्यालयात समर्थकांसह धडक देत घेराव घातला. उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. काळे यांच्यावर विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. मे महिन्यापासून आपल्या कार्यालयात दोन बैठका होऊन बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत परिवहन कार्यालयाकडून कारवाई होत नसल्याने ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी 11.30 वाजता कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा श्री. उपरकर यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. काळे यांना दिला.                                      यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते तथा उपरकर समर्थक आशिष सुभेदार, आप्पा मांजरेकर, राजेश टंगसाळी, सिंधुदुर्ग ड्रायव्हर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय जांभळे, आबा चिपकर, मंदार नाईक, संदेश सावंत, संतोष सावंत, दिया प्रमोद गावडे, शाईबाज रसांगी, भक्तीश कावळे, हेमंत कांबळी, सिध्देश भट, अभय मयेकर, देविदास सातार्डेकर, अशपाक करोल, पंकज देसाई, नितीन कांबळे, प्रकाश साटेलकर, नंदू परब, आदी उपस्थित होते.

यावेळी अधिकाऱ्यांना विविध प्रश्न विचारण्यात आले. प्रवासी वाहतूक परवाना असणाऱ्या वाहतूक बसगाड्या सामान ठेवणाऱ्या डिकीतून व टपवरून वाहतूक करीत आहेत. विना बिल जीएसटी चुकवून मालवाहतूक केली जाते. त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसमधून अमली पदार्थ, गोवा बनावटीची दारू तसेच सोन्याच्या मौल्यवान वस्तूंची तस्करी केली जाते. याबाबत श्री. उपरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.                                              त्याचप्रमाणे मुंबईवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसमधून गोमांसाची वाहतूक केली जाते. याची पाहणी केली जात नाही. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसमधून दिवाळी, गणपतीचा काळ व मे महिन्यात तसेच अन्य सुट्टी व सणांच्या काळात महाराष्ट्र शासन परिवहन कायदे अंतर्गत प्रवासी वाहतूक करताना एसटी भाड्याच्या दुप्पट आकारणी करावी, असा निर्णय झालेला असताना बसमालक दीड पटीपेक्षा जास्त आकारणी करतात. हे ॲप आपल्या कार्यालयास दाखविले आहे, तरीही याबाबत कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे कोकणातील प्रवाशांना मोठा भुर्दंड पडत आहे. वारंवार सूचना करून आपण कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न श्री. उपरकर यांनी केला.

काही वाहतूक बसचे ‘पासिंग’ झालेले नाही, किंवा विमा काढलेला नसतो. प्रवासी वाहतूक परवाना काढून परमिट टॅक्स शासनाच्या तिजोरीत जमा होत नाही. एक परवाना आठ दिवस, पंधरा दिवस किंवा महिनाभर वापरला जातो. त्यामुळे वाहतूक करणारे प्रवासी किंवा ‘परमिट लिस्ट’वर असणारे प्रवासी भिन्न असतात. बसचा अपघात झाल्यास त्या प्रवाशांना कोणताही विमा फायदा मिळत नाही. हंगामामध्ये प्रवासी आंबे, फणस घेऊन गेल्यास तिकीट व्यतिरिक्त आकारणी केली जाते. गोवा-कर्नाटक राज्याच्या सीमेवर सीसीटीव्ही बसविण्याची व महाआयुक्त परिवहन यांच्याकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याकरिता आर्थिक मदत करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे दोन राज्यांच्या सीमेवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची तात्काळ कारवाई करावी.

गोवा राज्यामध्ये ओव्हरलोड वाळू वाहतूक होते. घाटातून ओव्हरलोड वाहतूक होते. त्यावर परिवहन विभागाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. आंबोली घाटातून या गाड्यांना वाहतूक करण्याकरिता सा.बा सावंतवाडी यांनी बंदी घातलेली असतानाही वाहतूक केली जाते. फोंडा घाट व बावडा घाटामधून मल्टी एक्सेलच्या गाड्या वाहतूक करत असतात. त्या ओवरलोड गाड्यांवर कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न श्री. उपरकर यांनी उपस्थित केला.

अनेक परप्रांतीय ड्रायवर अमली पदार्थ किंवा दारूच्या नशेत असतात. राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर होणाऱ्या अपघाताची कारणे रस्त्यावर माती साचून किंवा रस्त्याच्या ब्रिजवर पाणी साचून होतात. रस्त्याच्या कडेला अनेक ठिकाणी पाणी साठून पाण्याचा निचरा होत नसल्याने त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेची दलदलीत माती रस्त्यावर येऊन अपघात होतात. ज्या-ज्या ठिकाणी अपघात होतील, त्याठिकाणी ॲम्बुलन्स क्रेन तातडीने पाठवावी. राष्ट्रीय महामार्गावरील आरटीओच्या नियमाप्रमाणे स्पष्ट दिसतील असे फलक लावावेत. वेगाविषयीचे फलक ठिकठिकाणी लावण्याची गरज आहे. हळवल येथे जाणाऱ्या फाट्याच्या वळणावर अपघात होऊन गाडी पलटी होऊन अपघात घडले आहेत. अशा वेळी पुलाच्या उतारावर स्पीड ब्रेकर असणे तसेच फलक लावणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर परप्रांतीय ड्रायव्हर व रस्त्याची माहिती नसलेले ड्रायव्हर गाडी वेगामध्ये चालवतात. यंत्रदोषामुळे अपघात होऊन जखमी झाल्यास मदत कोठे मागायची, हे कळत नाही. पाच-पाच किलोमीटर अंतरावर फलक लावून त्यावर ॲम्बुलन्स व क्रेन पुरवण्याकरिता मोबाईल नंबर तसेच आपत्कालीन विभागाचा दूरध्वनी क्रमांक देणे गरजेचे असल्याचे उपरकर यांनी सांगितले.

बहुतांशी वेळी आपल्या कार्यालयाचा सर्वर बंद असतो. केलेला अर्ज स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीने काम करावे लागते. हे काम अनधिकृत असलेल्या एजंटकडून केले जाते. एजंट निहाय परिवहन विभागाचे हिस्सा व पैसे गोळा करण्याचे काम आपल्या कार्यालयाकडून केले जात असल्याचे आरोप श्री. उपरकर यांनी थेट उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. काळे यांच्यावर केला. उपरकर म्हणाले की, हे सर्व मुद्दे आपल्या कार्यालयामध्ये शिष्टमंडळासहित चर्चा करूनही आपल्या कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी हप्ते घेऊन सर्व बाबींवर दुर्लक्ष करीत आहेत. यामुळे मोठे अपघात घडतात. अनेकांना जीव गमवावा लागतो. यावर आपल्या कार्यालयाकडून कडक कारवाई न केल्यास ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा जीजी उपरकर व समर्थकांनी दिला