सिंधुदुर्ग वार्ताहर: दि. २४ फेब्रुवारी: वर्ष २०१७ पासून प्रलंबित असलेला ‘महाराष्‍ट्र प्रिव्‍हेन्‍शन ऑफ कट प्रॅक्‍टिस’, हा कायदा सुधारित स्‍वरूपात त्‍वरित लागू करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍याकडे २० फेब्रुवारी या दिवशी एका पत्राद्वारे केली.या निवेदनात अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी म्‍हटले आहे की, वर्ष २०२१ पासून या कायद्यासाठी आम्‍ही पाठपुरावा करत आहोत. २ सप्‍टेंबर २०२१ या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदेद्वारे या कायद्याचे महत्त्व, तसेच कायद्याच्‍या मसुद्यातील त्रुटी पुढे आणून हा कायदा सुधारित रूपात त्‍वरित लागू करावा, यासाठी आम्‍ही पत्र दिले होते. त्‍यानंतरही आमची संघटना आपल्‍याकडे पाठपुरावा करत आहे. हा विषय समाजहिताच्‍या दृष्‍टीने अत्‍यंत महत्त्वाचा आहे. ‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे. ती पहाता आपण हा कायदा करावा. हा कायदा केल्‍यास हा कायदा करणारे महाराष्‍ट्र राज्‍य देशात पहिले राज्‍य ठरेल.‘लव्‍ह जिहादविरोधी’ कायदा करण्‍यासाठी आवश्‍यक पावले उचलावीत !गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्‍यप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्‍यांमध्‍ये ‘लव्‍ह जिहाद’ रोखण्‍यासाठी कायदा करण्‍यात आला आहे. महाराष्‍ट्रात त्‍याची केवळ घोषणा झाली आहे; परंतु कायदा झालेला नाही. हा कायदा केल्‍यास ‘समाजहिताला प्राधान्‍य देणारे शासन’ अशी सरकारची ओळख निश्‍चित होईल. त्‍यामुळे हा कायदा पारित करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने आवश्‍यक ती पावले उचलावीत. यासाठी कायदेशीर साहाय्‍य लागल्‍यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्‍या वतीने आमचे अधिवक्‍ते आपणास विनामूल्‍य साहाय्‍य करण्‍यास पुढे येतील, अशी ग्‍वाहीही अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रामध्‍ये दिली आहे.
