एकीकडे मराठा आंदोलकांच्या मागण्या…!
२९ जानेवारी वार्ता: मान्य करून मराठा बांधवांना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. तर दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने दि.२३ जानेवारीपासून ३१ जानेवारीपर्यंत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणाऱ्या सर्वेक्षणाचे काम सध्या जोरदार सुरू आहे. मात्र, या सर्वेक्षणादरम्यान वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. या सर्वेक्षणात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांना १८२ प्रकारचे विविध प्रश्न विचारले जात आहेत. अॅपवर या प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाईन भरावी लागते . मात्र, या प्रश्नांचे स्वरूप वैयक्तिक असल्याने अथवा काही ठिकाणी परंपरेशी निगडीत असल्याने, आर्थिक स्वरुपाचे असल्याने वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. समाजात हुंडा देण्याची प्रथा आहे. का?, समाजातील विधवा औक्षण करू शकतात का? विधवांना हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमात आमंत्रित करतात का? विधवा पुन्हा विवाह करणार काय? तुमच्या समाजात घरातील स्त्रियांना “डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे, असे बंधन आहे का? कुटुंबातील आजारी सदस्याला लवकर आराम. न पडल्यास दृष्ट काढणे, अंगारा लावणे असे प्रकार करता काय, असे प्रश्नांचे स्वरूप आहे. त्याचसोबत कुटुंबाचे उत्पन्न किती या प्रश्नावरूनही बऱ्याच ठिकाणी सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वादाला सामोरे जावे लागत आहे. घरोघरी प्रगणक जात असून हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचा दावा शासनाच्यवतीने करण्यात येत आहे. परंतु दुसरीकडे सर्वेक्षणात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी जनता संभ्रमित झाली आहे. घरात कितीजण शासकीय नोकरीला आहेत? उत्पन्न किती?, आदी प्रश्नांची उत्तरे कुटुंबप्रमुखांना द्यावी लागत आहेत. हि माहिती दिल्यानंतर माहिती दिलेल्या कुटुंप्रमुखांची एक कोऱ्या कागदावर सही घेतली जाते. परंतु जी माहिती त्या कुटुंभप्रमुखांनी दिली त्यांना तुम्ही दिलेलेली माहिती दाखवण्याची किंवा त्यांना आपण दिलेली माहिती योग्य भरून घेतली कि नाही याची पडताळणी करण्याची सोय नाही, त्यामुळे नागरिकांनी जी माहिती दिली ति योग्य भरली कि नाही याची शंका येते.
