सिंधुदुर्ग: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत ९ ऑगस्ट २०१६ पासून राज्यभर मूक मोर्चे निघाले आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मराठा समाजातील अस्वस्थतेची दखल घेत राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविली. त्याचबरोबर आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत ओबीसींच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि तरुणांना रोजगार व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य असे मदतीचे पर्याय दिले गेले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागासलेला असल्याने आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळात विशेष कायदा करून आणि वेगळा संवर्ग करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. पण मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) समावेश केल्यावर आरक्षण लागू असलेली लोकसंख्या ८३ टक्के होणार असून ओबीसीत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल. ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडत असल्याचे आणि स्वतंत्र संवर्ग तयार केल्याचे कारण सरकारने दिले होते. पण मराठा आरक्षणास जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र ते कमी करून शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के ठेवण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा वाद गेल्यावर राज्य सरकार च्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली होती आणि नंतर ५ मे २०२१ रोजी ते रद्दबातल झाले. त्यामुळे मराठा समाजात मोठी अस्वस्थता असून आता पुन्हा आरक्षण कसे बहाल करायचे, हा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. त्यासाठीच्या कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी काही पर्याय दिले असून फेरविचार याचिका फेटाळल्यास नव्याने मागासवर्ग आयोग गठित करून समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना बांठिया समितीने जलदगतीने सांख्यिकी तपशील जमा केले आहेत. मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सांख्यिकी तपशीलही गोळा करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले असले, तरी आकडेवारी स्वीकारली आहे. त्याचा काही उपयोग नवीन अहवाल तयार करताना होईल. याआधी न्या. बापट आणि खत्री आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. गायकवाड अहवालात त्या मुद्द्यांचा विचार केला गेला नसल्याचे आणि राज्य सरकारने आयोगाची कार्यकक्षा ठरविताना ही बाब विचारात घेतली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना म्हटले आहे. त्यामुळे नव्याने आयोग नेमताना राज्य सरकारला आधीच्या अहवालातील मुद्दे विचारात घेण्याची बाब नवीन आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्याबरोबर कमाल आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकारने दिलेली कारणे न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी अंतर्गत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण द्यायचे की केंद्र सरकारच्या पाठबळाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे ही मर्यादा शिथील करून घ्यायची, याबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
फक्त एका जिल्यातील नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील, देशातील आणि जगभरातील घडामोडिंबाबत सर्व्हिस्तर बातम्या देणाऱ्या महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क च्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.*👇https://chat.whatsapp.com/FrkyqpMtgHqBZ1uZLdrJoD
टेलिग्राम ग्रुपवर जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा* https://t.me/+6oIgKSTXcB1kYTll
बातम्या देण्यासाठी संपर्क करा किंवा बातमी व्हाट्सअप करा. 9209391117/ 9146711702
