पालघर:– जिल्ह्यातील धानिवरी येथे मुंबई वडोदरा महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी प्रकल्प बाधितांना कोणताही मोबदला न देताच बेघर करण्याची धक्कादायक घटना समोर आल्यानंतर पालघर मधील प्रकल्पांविरोधातील राजकारण आणखीनच तापलंय.धानिवरी येथील ११ कुटुंबांना घरांचा कोणताही मोबदला न देताच प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात या कुटुंबांना बेघर करण्यात आलं. यावेळी पोलीस प्रशासनाने केलेल्या जोर-जबरदस्तीत अनेक महिला विवस्त्र झाल्याने सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला जातोय.
मुंबई वडोदरा महामार्गाचे काम सध्या पालघर जिल्ह्यात युद्ध पातळीवर सुरू असून डहाणूतील धानिवरी येथे अकरा कुटुंबांना घरांचा कोणताही मोबदला न देताच या घरांवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात बुलडोजर फिरवण्यात आला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून जोर जबरदस्ती करत या कुटुंबातील महिलांना घराबाहेर काढण्यात आलं. यावेळी पोलिसांनी प्रकल्पग्रस्त यांच्यात झालेल्या वादात घराबाहेर काढण्याच्या नादात अनेक महिला पोलिसांनी विवस्त्र करत प्रकल्प पीडित महिलांना घराबाहेर काढलं.आमचा कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र आमच्या घरांचा मोबदला आम्हाला द्या अशी मागणी करत येथील प्रकल्प बाधित ही आक्रमक झाले होते. यासंदर्भात १८ तारखेला संध्याकाळी नऊ वाजता च्या सुमारास या प्रकल्पग्रस्तांना घर खाली करण्याच्या नोटीस आल्या आणि १९ तारखेला सकाळीच या घरांवर जेसीबी फिरवण्यात आला. या सगळ्या घटनेनंतर पालघर जिल्हा पोलीस प्रशासनाने त्यांना आदेश देणाऱ्या सक्षम प्रांताधिकारी तसंच डहाणूच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी संजिता मोहपात्रा यांच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतोय.
या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी पालघर जिल्ह्यातील चारही सर्वपक्षीय आमदारांनी प्रकल्प पिडीतांची भेट घेतली यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील भुसारा, शिवसेनेचे आमदार श्रीनिवास वनगा, बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील, ठाकरे गटाचे मुंबईचे आमदार सुनील शिंदे, माकपचे आमदार विनोद निकोले यांच्यासह जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदार आणि खासदार ही उपस्थित होते या घटनेनंतर या सर्व आमदारांकडून एक मुखाने पोलीस प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचे निलंबन करावे तसेच त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली.या घटनेनंतर पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी आढावा बैठकीचा आयोजन केलं असून या बैठकीत देखील संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याचं कोणतही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आक्रमक झालेल्या सर्व पक्षीय आमदारांनी पुन्हा एकदा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर बसून जोरदार निदर्शने केली. तसंच यावेळी आम्ही सर्व आमदार निलंबनाच्या कारवाईवर ठाम असल्याचं सांगत लवकरच कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा सर्व पक्षीय आमदारांकडून देण्यात आला.
पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी देखील काल प्रकल्प पीडितांची भेट घेऊन त्यांना आर्थिक मदत दिली. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी कर्मचारी यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी मागणी गावी त्यांनी खासदार आणि पालघरचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे केली. धानोरी येथे घडलेल्या घटनेची दखल राज्य महिला आयोगाने केंद्रीय अनुसूचित जनजातीय यांनी घेतली असून त्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव पालघर जिल्हाधिकारी पालघर पोलीस अधीक्षक यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पालघर जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प प्रस्तावित असून एका बाजूला शासन आणि सरकार प्रकल्प पीढी त्यांना प्रकल्पांसाठी सहकार्य करण्याचा आव्हान करतायत. तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र अशाप्रकारे जोर जबरदस्ती केली जात असेल तर येणाऱ्या प्रकल्पांना येथील नागरिक कधीच आपल्या जमिनी देण्यास तयार होणार नाहीत.
