सर्वोच्च न्यायालयाने वन रँक, वन पेन्शन संदर्भात संरक्षण खात्याला निर्देश दिले होते की, वन रँक, वन पेन्शन अंतर्गतची थकबाकी नेमकी किती आहे? यासंदर्भातील माहिती सादर करावी. या पेन्शनची वाट पाहत असलेल्या ४ लाख निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, पेन्शनच्या पद्धती कुठल्या आहेत? त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. तसेच पेन्शनची थकबाकी देताना त्यात प्राधान्यक्रम असावा. यामध्ये पहिल्यांदा शहीदपत्नी आणि जुन्या निवृत्तीधारकांचा क्रमांक असावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, केंद्र सरकारने अहवाल सादर केला. सैन्यातील वन रँक, वन पेन्शन थकबाकी प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यातून अहवाल पाठवला. पण सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी हा बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला. मला वैयक्तिकरित्या अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून अहवाल सादर करणे आवडत नाही. न्यायालयात पारदर्शकता असायला हवी. या सर्व गोष्टी आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात आहेत. त्यामुळे यामध्ये गुप्त ठेवण्यासारखे असे काय आहे? अशी विचारणा करत, अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून माहिती सादर करणे न्यायालयातून हद्दपार करायला हवे. असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले. दरम्यान, भारतीय माजी सैनिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वन रँक, वन पेन्शन प्रकरणी थकबाकी मिळवण्यासंदर्भात ही याचिका आहे.
