सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: महाराष्ट्र शासनाच्या शासकिय निमशासकिय कार्यालयात ६० वर्षावरील निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना (वेतन धारकांना) पुन्हा शासकिय सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे साहजिकच नियुक्ती मानधन घेणारे निवृत्ती वेतन धारक तुपाशी तर सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणी मात्र उपाशी अशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झाली आहे. ह्या नियुक्त्या नोकरीसाठी वणवण फिरणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना दिल्या असत्या तर त्यांना जगण्यासाठी हातभार लागला असता. यामुळे निवृत्ती धारक तुपाशी खात आहेत तर सुशिक्षित बेरोजगार मात्र उपाशी अशी म्हण आळवण्याची वेळ आली आहे.
याविषयी अधिक माहिती अशी कि, महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुशिक्षित बेरोजगारांना हाताला काम नाही म्हणून सुशिक्षित बेरोजगार हतबल आहेत. बेरोजगारीमुळे कौटुंबिक संमस्यांनी उर्ग्र रुप धारण केले आहे. नोकरी नसल्याने नैराश्य येऊन आत्महत्तेसारखा टोकाचा मार्ग स्विकारला जात आहे. अगर व्यसनाधिन होतात. गुन्हेगारीकडे व अनैतिक मार्गाकडे वळतात व काहींवर उपासमारीची पाळी येत आहे. तर दुसरीकडे ६० वर्षे होऊन निवृत्त होताना काही लाख रुपये (पुंजी) शासनाकडून मिळते. शिवाय मृत्यू पर्यंत निवृत्ती वेतन मिळते. मृत्यू पश्चात पत्नीलाही कौटुंबिक निवृत्तीवेतन दिले जाते. अशा तुपाशी जेवणाऱ्या निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनकर्ते शासकिय कामाचा अनुभव हा निकष लावून गलेलठ्ठ मानधन देऊन पुन्हा सेवेत सामावून घेत आहे. हे प्रशासनाचे धोरण अनाकलनीय आहे. अनुभवी म्हणून आऊट सोर्सेस, ठेकेदार पद्धती, हात पावती (Hand Receipt) वर मानधन दिले जाते. ह्या नियुक्त्या शासकिय, निमशासकिय वरिष्ठ कार्यालयापासून कनिष्ठ कार्यालयापर्यंत केल्या जात आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ कार्यालयापासून शाखा कार्यालयापर्यंत अभियंता, लिपिक व शिपाई हि पदे आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा जोतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांचा महाराष्ट्रात कार्यालयात या टेबलवरची फाईन दुसऱ्या टेबलावर उचलून ठेवण्यासाठी वर्ग-४ या शिपाई पदासाठी अनुभवी निवृत्ती वेतन घेणारा कर्मचारी मानधन देऊन नेमावे लागतात. हा प्रशासनाचा निर्णय शैक्षणिक प्राप्त केलेल्या बेरोजगार तरुण तरुणींची प्रतारणा व कुचेष्ठा करण्यासारखी आहे. ७० वर्षांवरील कर्मचारी सावंतवाडी नगरपरिषदेमध्ये शिपाई व मजुर पदावर ठेकेसदनशील मार्गाने आपली व्यस्था शासन दरबारी मांडत आहेत.
बेरोजगार तरुण तरुणींनी कर्ज काढून पालकांनी प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून पदर मोड करुन शिक्षण घेतलेल्यांना रोजगाराची सुधी दिली जात नाही हे दुदैव आहे. लाल फितीमुळे जर बेकार युवकांना नियमित आस्थापनेवर नेमणुका देता येत नसतील तर सध्या ६० वर्षांवरील निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यापेक्षा नोकरीसाठी वणवण फिरणाऱ्या बेरोजगार तरुण तरुणींना दिल्या असत्या तर जगण्यासाठी थोडाफार हातभार लागला असता.
भारत हा देश तरुण तरुणींची लोकसंख्या इतर देशांपेक्षा जास्त असल्याने भारत देशाला तरुणांचा देश असे संबोधले जाते. परंतु ह्या तरुणांच्या हाताला काम न देता ६० वर्षावरील निवृत्ती वेतन धारकांना गलेलठ्ठ मानधन देऊन पुर्ननियुक्ती केली जाते. हे प्रशासन कर्त्याचे धोरण अनाकलनीय आहे. याबाबत अगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर घेऊन निवृत्ती वेतन घेऊन पुर्ननियुक्ती मिळालेल्या कुटुंबाच्या मतांचा विचार करुन गाव पुढारी बेरोजगारांबाबत चा प्रश्न वरिष्ठांकडे मांडून तो सोडवून घेतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सुवचनाप्रमाणे बेरोजगार तरुण तरुणींनी संघशक्ती कलीयुगे ह्या सुवचानाप्रमाणे युवा शक्तीने संघटीत होणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वोच्य विधिमंडळाचे मुंबईत अधिवेशन सुरु असून विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्यांनी तारांकित प्रश्न अगर लक्षवेधी मांडली पाहिजे.
