२१ मे वार्ता: मागील आठ महिन्यांपासून भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. फेब्रुवारीमध्ये तमिळनाडूतील एका औषध निर्माण कंपनीच्या डोळ्याच्या ड्रॉपमुळे अमेरिकेमध्ये एकाला चक्क दृष्टी गमवावी लागल्याचा आरोप झाल्यानंतर कंपनीने सगळे उत्पादन मागे घेतले होते. त्याही आधी मागील वर्षी अन्य एका भारतीय कंपनीच्या कफ सिरपच्या सेवनामुळे गांबिया, उझबेकिस्तानात ६६ जणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. देशात कफ सिरप आणि अन्य औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची ओळख पटवायला सुरूवात झाली असून विविध राज्यांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबविली जात आहे. गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोड करणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून काही कंपन्यांना टाळे लावण्यात आले आहे. कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच या कंपन्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
देशातील औषध निर्माण कंपन्यांकडून तयार करण्यात येणाऱ्या कफ सिरप आणि अन्य औषधांच्या गुणवत्तेवर परदेशात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर आता केंद्र सरकार या औषधांची निर्यात करण्याआधी त्यांच्या सरकारमान्य प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या घेण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. सेंट्रल ड्रग्ज स्टॅण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (सीडीएससीओ) हा चाचण्यांचा प्रस्ताव मांडला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निर्यातदार कंपन्यांना आपले उत्पादन देशाबाहेर पाठविण्याआधी संबंधित उत्पादनाची चाचणी घ्यावी लागेल. त्यासंबंधीचे प्रयोगशाळेच्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्रही सादर करावे लागेल.
हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच परकी व्यापार संचालनालयाकडून (डीजीएफटी) संबंधित उत्पादन परदेशी पाठविण्यात येईल. मध्यंतरी भारतीय कंपन्यांकडून परदेशात निर्यात करण्यात आलेली अनेक औषधे ही तेथील गुणवत्ता तपासणी चाचण्यांमध्ये पात्र ठरली नव्हती, माध्यमांमध्ये याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारत सरकारला मोठी नाचक्की सहन करावी लागली होती. जागतिक आरोग्य संघटना, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आणि अन्य संघटनांनी देखील या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. औषधनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी २६ एप्रिल रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये याबाबीचा स्पष्ट उल्लेख करताना म्हटले होते की, ” निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची परदेशात निर्यात होऊ लागल्याने त्याचा देशाच्या प्रतिमेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कफ सिरपसारख्या औषधांची परदेशात निर्यात करण्याआधी आरोग्य मंत्रालयाने त्याची तपासणी करावी.” जागतिक आरोग्य संघटना, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आणि अन्य संघटनांनी देखील या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती.
औषधनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी २६ एप्रिल रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये याबाबीचा स्पष्ट उल्लेख करताना म्हटले होते की, ” निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची परदेशात निर्यात होऊ लागल्याने त्याचा देशाच्या प्रतिमेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कफ सिरपसारख्या औषधांची परदेशात निर्यात करण्याआधी आरोग्य मंत्रालयाने त्याची तपासणी करावी.
निर्यातक्षम औषधांच्या तपासण्या या ‘इंडियन फार्माकोपोईया कमिशन’, ‘सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ (सीडीएससीओ)च्या चंडीगड येथील प्रयोगशाळा, सीडीएल (कोलकता), सीडीटीआय (चेन्नई), सीडीटीआय (हैदराबाद), सीडीटीएल (मुंबई), आय (गुवाहाटी) आणि एनएबीएलच्या प्रयोगशाळेत घेण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशात होणारी निकृष्ट दर्जाच्या कफ सिरपची निर्यात थांबविण्यासाठी कोणत्यातरी पातळीवर सरकारी हस्तक्षेप होणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
