६ सप्टेंबर वार्ता: देशाचं नाव बदलण्याचा केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा विचार असल्याचा दावा काँग्रेसचे सचिव जयराम रमेश यांनी केला आहे. जी-20 परिषदेमध्ये 9 सप्टेंबर रोजी पाहुण्या देशांच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रपती भवनाकडून पाठवण्यात आलेल्या आमंत्रणांवर ‘भारताचे राष्ट्रपती’ असा उल्लेख असल्याने या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. संसदेचं विशेष अधिवेशनही देशाचं नाव बदलण्यासाठी बोलवण्यात आल्याचा दावाही जयराम रमेश यांनी केला आहे. आतापर्यंत शहरांची नावं बदलण्याचा ट्रेण्ड दिसून येत होता. मात्र आता थेट देशाचं नाव बदलणार असल्याने सोशल मीडियावर चर्चांनाही उधाण आलं आहे. सध्या देशामध्ये ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही दोन्ही नावं वापरली जातात. इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ आणि हिंदीमध्ये ‘भारत’ हे नाव वापरलं जातं. मात्र व्यक्त केल्या जात असलेल्या शक्यतेनुसार केंद्र सरकारने कलमांमध्ये बदल करुन ‘इंडिया’ हे नावच संविधानातून वगळल्यास सर्व सरकारी दस्तावेजांमध्ये देशभरामध्ये बदल करण्यासाठी किती खर्च येईल याचीही चर्चा सुरु आहे.
एखाद्या जागेचं किंवा देशाचं नाव बदलतं तेव्हा त्या ठिकाणी राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांचे पत्ते, कागदोपत्री उल्लेख बदलावे लागतात. त्यातही देशाचं नाव बदलायचं झाल्यास अगदी चलनी नोटांपासून ते आर्थिक संस्थांबरोबरच सरकारी संस्थांची नावं बदलावी लागतात. बऱ्याच ठिकाणी कागदोपत्री बदल असल्याने या कामामध्ये वेळ खर्च होतोच पण पैसाही मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबादचं नाव बदलून संभाजीनगर करण्यात आलं आहे. तसेच उस्मानाबादचं नावही बदलून धाराशीव करण्यात आलं आहे. आता शहांची नावं बदलल्यानंतर सामान्यपणे 200 ते 500 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. याच आधारावर आकडेमोड केल्यास भारतासारख्या मोठ्या आकाराच्या देशाचं नाव बदलण्यासाठी जवळपास 14 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल असा अंदाज आहे.
