‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावरील बंदीवरून बंगाल आणि तमिळनाडू राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस!
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल आणि तमिळनाडू राज्य सरकारांना ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाच्या राज्यातील प्रदर्शनांवर घातलेल्या बंदीविषयी नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. यावर १७ मे या दिवशी सुनावणी होणार आहे. चित्रपटाच्या निर्मार्त्यांनी या बंदीच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बंगाल सरकारला फटकारले. त्यांनी म्हटले की, हा चित्रपट देशभरात प्रदर्शित झाला असतांना बंगालमध्ये का नाही ? चित्रपट चांगला आहे कि वाईट ?, हे लोकांना ठरवू द्या. जर चित्रपट इतर राज्यांमध्ये शांततेने चालू शकतो, तर बंगालमध्ये का चालू शकत नाही ? इतर राज्यांमध्ये, जिथे भौगोलिक परिस्थिती तशीच आहे, तिथेही हा चित्रपट शांततेत चालू आहे.
१. सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ते हरीश साळवे म्हणाले की, केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर हा चित्रपट ५ मे या दिवशी देशभरात प्रदर्शित करण्यात आला; मात्र बंगाल सरकारने यावर बंदी घातली, तर तमिळनाडूमध्ये चित्रपटगृहांतून तो सुरक्षेच्या नावाखाली न दाखवण्याचा निर्णय घेतला.
२. बंगाल सरकारचे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले की, आम्हाला गोपनीय अहवाल मिळाला असल्याने आम्ही सुरक्षेच्या कारणास्तव या चित्रपटावर बंदी घातली आहे. निर्मात्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले जावे.
३. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘उर्वरित देशात चित्रपट चालू असतांना तुम्ही असे कसे म्हणू शकता ? आम्ही नोटीस पाठवत आहोत. १७ मे या दिवशी यावर सुनावणी होईल.
४. तमिळनाडू सरकारच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, आम्ही चित्रपट थांबवलेला नाही. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ‘तुम्ही चित्रपटगृहांना संरक्षण द्याल, असे तुम्ही लेखी द्या’, असा आदेश दिला.
