चिपळूण: तालुक्यातील तिवरे येथील धरणफुटीमुळे २२ जणांचा बळी गेला होता आणि ५४ कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली होती. या धरणफुटीला महसूल विभागाचे अधिकारी नव्हे, तर मृद आणि जलसंधारण विभागच उत्तरदायी आहे. धरणाच्या मुख्य भिंतीला तडा जाऊन ती फुटली. यावरून धरणाची दुरुस्ती योग्य प्रकारे केली नसल्याचे, तसेच संभाव्य आपत्तीचा विचार करून तातडीच्या उपाययोजना केलेल्या नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह यांनी धरणफुटीत चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या महसूलच्या अधिकार्‍यांना दोषमुक्त करत त्यांचा अहवाल जलसंधारण खात्याला पाठवला आहे.
धरण फुटण्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी प्रारंभी विशेष तपासणी पथक आणि त्यानंतर नव्याने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंधारणचे अपर आयुक्त सुनील कुशिरे, अधीक्षक अभियंता हनुमंत गुनाले यांची पुनर्विलोकन चौकशी समिती नेमली. या समितीने २ वर्षांपूर्वी मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात चौकशी अहवाल शासनाला पाठवला; मात्र सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्यावर कोणतीच कार्यवाही केलेली नसल्याने येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी माहितीच्या अधिकारात सर्वत्र पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्यात या दुर्घटनेप्रकरणी धरण ठेकेदारासह जलसंधारण आणि महसूल विभागाच्या अनेक अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवत त्यांना उत्तरदायी धरले. ठेकेदारांवर कारवाई, तर दोषी अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करून कारवाईची शिफारसही अहवालात केली गेली होती. जिल्हाधिकारी सिंह यांनी मृद व जलसंधारण विभागाला दिलेल्या पत्राची प्रत उपलब्ध झाली असून या पत्रानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशीत ठपका ठेवलेले तत्कालीन चिपळूण प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडून खुलासे मागवण्यात आले. त्यानुसार २ जुलै २०१९ च्या रात्री धरणाच्या मुख्य भिंतीस तडा जाऊन धरणाची मुख्य भिंत फुटली. यावरून जलसंधारण विभागाने धरणाची दुरुस्ती योग्य प्रकारे केली नसल्याचे, तसेच संभाव्य आपत्तीचा विचार करून तातडीच्या उपाययोजना केलेल्या नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी म्हटले आहे की, विशेष चौकशी पथक यांनी अहवाल सादर केला, त्या अहवालावर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांनी अहवाल चुकीचा सादर केला की, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी शासनास अहवाल सादर केला आहे, तो दिशाभूल करणारा आहे. यात तिवरे धरणप्रकरणी ज्या उत्तरदायी अधिकार्‍यांच्या हलगर्जीमुळे जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली. त्या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल, असे वाटत नाही.
