सिंधुदुर्ग: आजच्या युगातील डिजिटल प्रगतीबरोबरच एका अदृश्य आणि अत्यंत घातक संकटाने आपल्या समाजाला ग्रासले आहे, ज्याला आपण ‘डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) या नावाने ओळखली. एक जबाबदार पोलीस अधिकारी म्हणून, जेच्या आपण आपल्या पोलीस ठाण्यात वैष्णान्या तक्रारदानाकडे पाहतो, तेव्हा त्यांच्या चेहन्यावरील भीती आणि गमावलेल्या आयुष्यभराच्या मुंजीचे दुःख है केवाळ आर्थिक नसून मानसिक आधात करणारे असते.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? (What is Digital Arrest?)
१.१ संकल्पना आणि व्याख्या
सर्वप्रथम, आपण हे समजून घेतले पाहिजे की “डिजिटल अरेस्ट” हा शब्द भारतीय दंड संहितेत (IPC). भारतीय न्याय संहिता (BNS), किंवा आरतीय नागरिक मुरक्षा संहितेत (BNSS) किंवा काणलाही पानीम कायद्यात अस्तित्वात नाही. ही एक “मनोवैज्ञानिक फसवणूक” (Psychological Fraud) आहे
सागबर गुन्हेगारांच्या भाषेत, डिजिटल अरेस्ट म्हणजे अशी स्थिती जिथे गुन्हेगार स्वतःला पोलीस, सीबीआय (CBI), ईडी (ED), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) किंवा रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाचे (FBI) अधिकारी असल्याचे भासवतात. ते पीडित व्यक्तीला व्हिडिओ नपर (Skype किंवा WhatsApp) दद्वारे संपर्क साधतात आणि त्याच्यावर गंभीर गुन्हयाचे आरोप मावतात जसे की मनी लाँडरिंग, हरज तस्करी किंवा दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणे.
, ते पीडित व्यक्तीला सांगतात की जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही किंवा ते स्वतःला निर्दोष सिद्ध करत नाहीत, तोपर्यंत ते ‘डिजिटल अरेस्ट खाली आहेत. याचा अर्थ असा की पीड़ित व्यक्तीने व्हिडिओ कॉल कट करायचा नाही, घराबाहेर जायचे नाही, आणि कोणाशीही (अगदी कुटुंबीयांशीही) संपर्क साधायचा नाही
१.२ गुन्ह्याचे जागतिक आणि राष्ट्रीय संदर्भ
हा प्रकार अचानक उद्भवलेला नाही. यांची मुळे आग्नेय आशियातील (Southeast Asia) सायबर गुन्हेगारी सिंडिकेट्समध्ये आहेत. म्यानमार, कंबोडिया आणि बाओस या देशांमध्ये मानवी तस्करी करून नेलेल्या लोकांकडून (ज्यांना सायबर स्लेव्ह” म्हटले जाते) हे कॉल्स करवून घेतले जातात भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, या गुन्हेगारांनी “जौलीया व्यापार मांडला आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलच्या (NCRP) आकडेवारीनुसार गा गुन्हयांचे प्रमाण २०२४-२०२५ मध्ये प्रचंड वाढले आहे, आणि यात गम्मतवलेली रक्कम हजारो कोटीच्या घरात आहे
१.३ डिजिटल अरेस्टचे वैशिष्ट्यः “आभासी वास्तव”
या गुन्हाचे सर्वात भयानक वैशिष्ट्य म्हणजे गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले “आभासी वास्तव, व्हिडिओ कॉलवर दिसणारा गुन्हेगार पूर्ण पोलीस गणवेशात असतो. त्याच्या मागे पोलीस ठाण्याचे किंवा कोर्टाचे बैंकबाउंड असते. त्यांच्याकडे जॉकी-टॉकी, शिक्के, आणि बनावट ओळखपने असतात. हे सर्व इतके खरे वाटते की सामान्य माणूस क्षणार्धात विश्वास ठेवतो. पीडितांना ‘कलम १४४” किंवा “ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट” (Official Secrets Act) चा संदर्भ देऊन धमकावतात की जर त्यांनी कोणाला सांगितले तर त्यांना देशद्रोही मानले जाईल.
गुन्ह्याची कार्यपद्धती (Modus Operandi) भीतीचे टप्पे
डिजिटल ओस्ट स्कैम हा सुव्यवस्थित स्किप्टवर चालतो. या स्किप्टमद्ये चार टप्पे आहेत.
संपर्क (Contact), आरोप (Accusation), विलगीकरण (isolation), आणि आर्थिक लुबाडणूक (Extortion)
एक पोलीस अधिकारी म्हणून आपल्या टप्पे बारकाईने समजून घेणे गरजेचे आहे
२.१ पहिला टप्पाः संपर्क आणि भीतीची सुरुवात (The Hook)
गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला संपर्क साधण्यासाठी प्रामुख्याने दोन बनावटकथांचा (Narratives) वापर करतात.
अ) पार्सल स्कॅम/ मनी लॉन्डिंग (FedEx/Courier Script)याची सुरुवात एक ऑटोमोटेड (IVR) कॉलने होते.
डिजिटल अरेस्ट स्कॅम हा एका सुव्यवस्थित “स्क्रिप्ट” वर चालतो. या स्क्रिप्टचे मुख्य चार टप्पे आहेतः संपर्क (Contact), आरोप (Accusation), विलगीकरण (Isolation), आणि आर्थिक लुबाडणूक (Extortion). एक पोलीस अधिकारी म्हणून आपल्याला हे टप्पे बारकाईने समजून घेणे गरजेचे आहे.
२.१ पहिला टप्पाः संपर्क आणि भीतीची सुरुवात (The Hook)
गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला संपर्क साधण्यासाठी प्रामुख्याने दोन बनावट कथांचा (Narratives) वापर करतातः
अ) पार्सल स्कॅम / मनी लॉन्ड्रिंग (FedEx/Courier Script) याची सुरुवात एका ऑटोमेटेड कॉलने (IVR) होते.
कॉलः “नमस्ते, आम्ही FedEx/Blue Dart कुरियर मधून बोलत आहोत. तुमचे एक पार्सल कस्टम विभागाने जप्त केले आहे. अधिक माहितीसाठी १ दाबा.”
संभाषणः जेव्हा पीडित व्यक्ती १ दाबते, तेव्हा समोरचा एजंट सांगतो की, “तुमच्या आधार कार्डाचा वापर करून मुंबईतून तैवान इराणला एक पार्सल पाठवण्यात आले होते. त्यात ५ बनावट पासपोर्ट, ३ क्रेडिट कार्ड्स आणि २०० ग्रॅम एमडीएमए (MDMA) ड्रग्ज सापडले आहेत.”.”
भीतीः पीडित व्यक्ती जेव्हा हे नाकारते, तेव्हा ते म्हणतात, “तुमची ओळख चोरीला (Identity Theft) गेली असावी. तुम्ही त्वरित मुंबई सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवा, आम्ही तुमचा कॉल ट्रान्सफर करत आहोत.”.”
ब) टेलिकॉम ट्राय स्कॅम (TRAI Script)
कॉलः “तुमचा मोबाईल नंबर पुढील २ तासांत बंद करण्यात येईल.”
कारणः जेव्हा पीडित व्यक्ती घाबरून विचारते, तेव्हा सांगितले जाते की “तुमच्या आधार कार्डावर इतर राज्यांत अनेक बोगस सिम कार्डस काढण्यात आली आहेत, जी गुन्हेगारी कृत्यांसाठी वापरली जात आहेत. त्यामुळे TRAI ने तुमचा नंबर ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
पुढील पाऊलः “तुम्हाला हे थांबवायचे असेल तर आताच पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल,” असे सांगून कॉल बनावट पोलिसांकडे वळवला जातो.
२.२ दुसरा टप्पाः पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा प्रवेश (Escalation)
येथे खरी फसवणूक सुरू होते. कॉल ‘मुंबई सायबर सेल” किंवा “अंधेरी पोलीस स्टेशन” ला ट्रान्सफर केल्याचे भासवले जाते.
बनावट पोलीस अधिकारीः व्हिडिओ कॉलवर येणारा व्यक्ती पोलीस गणवेशात असतो. तो स्वतःची ओळख “इन्स्पेक्टर विनय कुमार” किंवा “डीसीपी अजय सिंग” तत्सम अधिकारि अशी करून देतो. तो अतिशय कडक आणि रुबाबदार आवाजात बोलतो.
बनावट कागदपत्रेः व्हॉट्सअपवर पीडित व्यक्तीला बनावट एफआयआर (FIR) कॉपी, अटक वॉरंट (Arrest Warrant), आणि जप्त केलेल्या मालाचे फोटो पाठवले जातात. यात सीबीआय, इंटरपोल किंवा ईडीचे लोगो असतात, आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (CJI) नावाने बनावट पत्रेही असतात.
मनी लॉडरिंगचा आरोपः या टप्प्यावर गुन्हेगार म्हणतात की, “तुमचे बँक खाते नरेश गोयल (Naresh Goyal – Jet Airways Case) मनी लॉडरिंग प्रकरणाशी जोडलेले आहे. तुमच्या खात्यातून दहशतवाद्यांना पैसे गेले आहेत.” हा संदर्भ मुद्दाम दिला जातो कारण ही बातमी माध्यमांत गाजलेली असते आणि त्यामुळे ती खरी वाटते.
२.३ तिसरा टप्पाः “डिजिटल अरेस्ट” आणि विलगीकरण (The Arrest) पीडित व्यक्ती पूर्णपणे घाबरल्यानंतर, “डिजिटल अरेस्ट” ची घोषणा केली जाते.
नजरकैदः “तुम्ही आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तपासाखाली आहात. तुम्हाला प्रत्यक्ष तुरुंगात टाकण्याऐवजी आम्ही ‘डिजिटल कस्टडी देत आहोत. पण अट अशी आहे की तुम्ही तुमचा कॅमेरा २४ तास चालू ठेवावा लागेल. तुम्ही कोणाशीही बोलायचे नाही. जर कॅमेरा बंद केला किंवा घरातून बाहेर पडलात, तर ५ मिनिटांत स्थानिक पोलीस तुम्हाला अटक करतील.”.
गोपनीयतेची धमकीः ‘हा तपास अत्यंत गोपनीय आहे. जर तुम्ही तुमच्या पत्नीला, मुलाला किंवा मित्राला याबद्दल सांगितले, तर त्यांनाही सहआरोपी (Accomplice) बनवून अटक केली जाईल. यामुळे पीडित व्यक्ती एकटी पडते आणि मदत मागू शकत नाही.”
२.४ चौथा टप्पाः आर्थिक लुबाडणूक (Financial Liquidation)
जेव्हा पीडित व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचते, तेव्हा गुन्हेगार “उपाय सुचवतात.
निधी पडताळणी (Fund Verification): “आम्हाला तुमच्या सर्व बैंक खात्यांचे ‘फायनान्शियल ऑडिट’ करावे लागेल. तुमचे पैसे काळ्या पैशाचा भाग आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी तुम्हाला तुमची सर्व रक्कम ‘रिझव्ह बँकेच्या सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाउंट’ (Secret Supervision Account) मध्ये जमा करावी लागेल.”.
परताव्याचे आश्वासनः “तपास पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे २४ ते ४८ तासांत, जर तुमचे पैसे स्वच्छ असतील, तर ते तुम्हाला परत केले जातील.” हे पूर्णपणे खोटे असते.
पैसे वळवणेः एकदा पैसे आरटीजीएस (RTGS) द्वारे ट्रान्सफर केले की, ते पैसे अनेक ‘म्युल अकाउंट्स (Mule Accounts) द्वारे फिरवले जातात आणि शेवटी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (Cryptocurrency) रूपांतरित करून परदेशात पाठवले जातात.भारतातील व महाराष्ट्रातील डिजिटल अरेस्टच्या केसेस (Case Studies) या गुन्ह्याची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख घटनांचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या घटनांमधून हे स्पष्ट होते की केवळ अशिक्षित नाही, तर समाजातील अत्यंत प्रतिष्ठित आाणि बुद्धिमान वर्गही याला बळी पडत आहे.
३.१ मुंबईः ५८ कोटींचा ऐतिहासिक घोटाळा (The ₹58 Crore Case)
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उघडकीस आलेली ही घटना कदाचित भारतातील सर्वात मोठ्या वैयक्तिक सायबर फसवणुकीपैकी एक आहे
घटनाक्रमः मुंबईतील एका ७२ वर्षीय व्यावसायिकाला सीबीआय आणि ईडी अधिकारी असल्याचे सांगून संपर्क साधण्यात आला. मोडस ऑपरेंडीः त्यांना सांगण्यात आले की त्यांचे नाव एका मोठ्या मनी लाँडरिंग केिटमध्ये आले आहे. त्यांना जवळपास दोन महिने “डिजिटन अरेस्ट मध्ये ठेवण्यात आले. व्हिडिओ कॉलवर सतत त्यांची पाळत ठेवली गेली,
नुकसानः भीतीपोटी त्यांनी आपल्या विविध खात्यांमधून तब्बल ५८ कोटी रुपये गुन्हेगारांनी दिलेल्या खात्यांत वळवले
तपासः महाराष्ट्र सायबर सेलने या प्रकरणात सखोल तपास करून हे उघड केले की यामागे आआंतरराष्ट्रीय टोळीचा हात आहे आणि पैसे हॉगकॉग व चीनमध्ये वळवण्यात आले आहेत.
२.२ पुणेः निवृत्त प्राध्यापक आणि ज्येष्ठ दाम्पत्याची फसवणूक
पुणे हे निवृत्तीनंतर स्थायिक होणान्यांचे शहर आहे. त्यामुळे येथे ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण जास्त आहे
निवृत्त प्राध्यापकः एका निकृत अभियांत्रिकी प्राध्यापकाला दहशतवादी लिंक असल्याचा आरोप करून पाबरवण्यात आले. त्यांना “डिजिटल अरेस्ट करून ३.०८ कोटी रुपये उकळण्यात आले.
पिंपरी-बिंचवड दाम्पत्यः याच प्रकारे एका वृद्ध दाम्पत्याला २.१४ कोटी रुपयांना लुबाडण्यात आले. या घटनांमुळे पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दुर्दैवी मृत्यू पुण्यात एका ८२ वर्षीय निवृत्त सरकारी अधिकान्याला १.२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर धक्का बसून त्यांचा मृत्यू झाला. हे उदाहरण या गुन्ह्याच्या गंभीर मानसिक परिणामांची साक्ष देते.
२.३ नागपूरः ‘ड्रग्ज’ आणि ‘टेरर फंडिंग’चा बनाव
नागपूरमध्येही सायबर गुन्हेगारांनी आपले जाळे पसरवले आहे.
घटनाः एका ४२ वर्षीय व्यक्तीला व्हॉटसप विडिओ कॉल करून त्यांच्या खात्यावरून संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे सांगितले. बनावट कागदपत्रे दाखवून, “तुम्हाला १८ वर्षांची शिक्षा होईल अशी भीती चालण्यात आली.
नुकसानः भीतीपोटी त्यांनी १.५१ कोटी रुपये ट्रान्सफर कैसे
पोलीस कारवाई: नागपूर सायबर पोलिसांनी तातडीने तपास करून पैशांचा मागोवा घेतला आणि राजकोट (गुजरात) मैथून तील आरोपींना अटक केली है आरोपी स्थानिक स्युल अकाउंट ऑपरेटर होते.
२.४ इतर शहरेः सातारा आणि सोलापूर, सिधुदुर्ग
हा गुन्हा आपला केवळ मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित राहिला नाही. सिंधुदुर्ग येथील एका 70 वर्षीय वृद्धाला १७ लाख सातारा येथील एका ८० वर्षीय वृद्याला लाख रुपयांना फसवण्यात आले. सोलापूर आणि कोल्हापूरमध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारी येल आहेत ज्यामुळे ग्रामीण भागालड़ी जनजागृतीची गरज अधोरेखित होते
कायदेविषयक विश्लेषण आणि “डिजिटल अरेस्ट” चे वास्तव (Legal Analysis)
४.१ भारतीय कायद्यात “डिजिटल अरेस्ट” चे स्थान
भारतीय न्याय संहिता (BNS). २०२३ आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ (ज्यांनी IPC आणि IPC ची जागा घेतली आहे) माध्ये, तसेच जुन्या कायद्यांमध्येही, व्हिडिओ कॉलद्वारे अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
अटकेची प्रक्रिया (BNSS कलम ३५ आणि ४१) कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यासाठी पोलीत अधिकान्याने प्रत्यक्ष हजर राहणे, अटकेचे कारण सांगणे, आणि अटक मेमो (Arnest Memo) तमार करणी बंधनकारक आहे. व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही ‘नजरकैद करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही
ती चौकशीची नोटीसः पोलीस चौकशीसाठी नोटीस (जुने CIPC PC 41A, नवीन नवीन BNSS 30) पाठवू शकतात. पण केवळ पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यासाठी असते. व्हिडिओ कॉलवर पैसे मागण्यासाठी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध उच्च न्यायालयांनी व्हॉट्सअपवरून नोटीस पाठवण्याबाबत काही निर्देश दिले असले तरी, त्याचा अर्थ असा नाही की पोलीस व्हॉट्सअपवर ‘फोर्ट” भरवू शकतात.
जनजागृती – काय करावे आणि काय करू नये (Do’s and Don’ts)
हा अहवालाचा सवौल महत्वाचा भाग आहे.जन्नतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्याला है मद्दे प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत. यासाठी आपण खालील कोष्टकांचा (Table) वापर करू शकतो जो सोशल मीडियावर शेअर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल
५.१ काय करू नये (Don’ts)
७. मानसशास्त्रीय खेळ (Psychological Tactics)
गुन्हेगार “अमिगडाला हायक (Amygdala Hijack) या मानवी मेंदूच्या क्रियेचा वापर करतात. जेव्हा माणसाला अचानक मौती कटते, तेव्हा त्याच्या मेंदूचा विचार करणारा आग (Prefrontal Corlex) काम करणे यांश्चवती गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला विचार करायला वेळच देत नाहीत. त्यामुळे, जनजागृती करताना लोकाना सांगावे लागेल की, “जेव्हा तुम्हाला घाई केली जाते, तेव्हाच थांबा.”
७.१ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर (Tech Abuse)
डीपफेना (Deepfake): आता एआय (Al) चा वापर करून ओळखीच्या लोकांचे आचाज किंवा चेहरा बदलून व्हिडिओ कॉल्स केले जात आहेत त्यामुळे व्हॉट्सअपवरील व्हिडिओवरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. व्हच्र्युअल बँकसाउंड: गुन्हेगार ग्रीन स्क्रीन तंत्रज्ञान वापरून मागे पोलीस ठाण्याचे दृश्य उसे करतात.
पोलीस उपाययोजना (Police Measures)
तत्काळ प्रतिसाद (Immediate Response Protocol)
गोल्डन अवर (Golden Hour): सायबर फसवणुरित पहिले १-२ तास अत्यंत महत्वाचे असतात. आपल्या संबंधीताची फसवणूक इगल्यास १९३० वर कॉल करा, तेव्हा ‘CFCFRMS (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) पोर्टलद्वारे पैसे ज्या खात्यात गेले आहेत, ते खाते गोठजले (Freeze) जाते बामुळे पैसे गुन्हेगारांच्या हाती जाण्याआधीच थांबवता येतात. त्यानंतर नजीकच्या पोलीस ठाण्यात जावून पीडित व्यक्तीची तक्रार बीएनएस (BNS) व IT ACT च्या संबंधित कारमांखाली तत्काळ नोंदवून घ्या
७.२ हेल्पलाईन आणि संसाधने
नॅशनल हेल्पलाईनः १९३० (1930)
वेबसाइट: https://cyberortme.gov.in
महाराष्ट्र सायबर विभाग: Amhcyber.gov.in
थोडक्यात ‘डिजिटल अरेस्ट है महाराष्ट्रापुदीत एक मोठे आव्हान आहे. यात पैसा तर जातीच, पण त्याहूनही जास्त नुकसान हे समाजाच्या आत्मविश्वासाचे आणि मानसिक स्वास्थ्याचे होते. एक पोलीस अधिकारी म्हणून, आपली भूमिका केवळ गुन्हेगार पकडण्यापुरती मर्यादित नाही, तर समाजाला या ‘डिजिटल विषा पासून वाचवण्याची आहे. अक्षात घ्या. “वास्तविक पोलीस कधीही तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर अटक करत नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांत, महाराष्ट्रातील अनेक उच्चशिक्षित नागरिक, ज्यात निवृत अधिकारी, डॉक्टर इंजिनिअसे आणि अगदी ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. स्वमचे बळी ठरले आहेत. डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार सायबर गुन्हेगारीच्या इतिहासातील एक अत्यंत प्रगत आणि मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या रचलेला कट आहे. बाल गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर दिवसेंदिवस नजरकैदेत ठेवतात. आणि हे सर्व काही आभासी भीतीपोटी घड़ते. यामागचे मानसशास्त्र काय आहे? त्याचे कायदेशीर अस्तित्व (किंवा नसणे), आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याचा डबात आढावा घेणार आहोतमागील 15 दिवसांत आपल्या जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांनी ऑनलाईन धुमाकूळ घातला असून, ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर गुन्हे प्रकारात 3 गुन्ह्यात सावतवाडी-97 लाख, कणकवली- 12 लाख आणि दोडामार्ग-5 लाख अश्या 3 नोंदीत गुन्ह्यात 1 कोटी 11 लाखांची फसवणूक झालेली असून कैक गुन्हे भीतीपोटी नोंद झाले नसण्याची शक्यता आहे. (पैकी दोन आरोपीतांना अटक, अन्य आरोपीत ट्रेस करण्यात यश) सायबर गुन्ह्यात बळी पडलेल्यांची मानसिक स्थिती आणि गमवलेल्या आयुष्यभराच्या पुंजीचे दुःख पाहून, अन्य लोकांच्या वाट्याला ही वेळ येऊ नये. यासाठी सायबर पोलीस ठाणे, सिंधुदुर्गच्या वतीने विविध उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत.
