Home स्टोरी गणेशोत्सवात प्रवाशांची लुटमार करणाऱ्या ‘ऑनलाईन बुकींग अॅप’वर तात्काळ कारवाई करावी.

गणेशोत्सवात प्रवाशांची लुटमार करणाऱ्या ‘ऑनलाईन बुकींग अॅप’वर तात्काळ कारवाई करावी.

91

सिंधुदुर्ग: गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने लाखो गणेशभक्त आपल्या गावी जाण्यासाठी निघत आहेत. याची संधी साधत ‘रेड बस’, ‘मेक माय ट्रीप’ आणि अन्य खाजगी प्रवासी बुकींग अँप यांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गणेशभक्त तथा प्रवाशांची लुटमार चालू केली आहे. एस्.टी. बसेसच्या तुलनेत दीडपट अधिक प्रवासी भाडे आकारण्याचा शासन आदेश असतांना खाजगी प्रवासी बसचालक प्रवाशांकडून दुप्पट तिप्पट आणि कधी चौप्पट दर आकारणी केली जात आहे. एकीकड़े परिवहन विभागाने गणेशोत्सवात प्रवाशांची लुटमार होऊ नये, म्हणून तक्रारीसाठी 8850783643 हा व्हॉट्सअँप क्रमांक जारी केला आहे; मात्र आजच्या ऑनलाईन युगात 80 ते 90 टक्के वाहनांचे आरक्षण हे खाजगी प्रवासी तिकिट बुकिंग अॅपद्वारे ऑनलाईन होते; त्याकडे मात्र राज्य परिवहन विभागाचे लक्षच नाही, असे दिसून येते. तरी गणेशभक्तांवर आलेले ऑनलाईन लुटमारीचे विघ्न दूर करण्यासाठी प्रशासानाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी श्री. संजय जोशी. सुराज्य अभियान यांनी केली आहे.

 

काही वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे परिवहन विभागाने दीडपट भाडेवाढ करणारा शासन आदेश वर्ष 2018 मध्ये काढला; मात्र त्याची अनेक वर्षे अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे सुराज्य अभियानाद्वारे राज्यव्यापी आंदोलन, तसेच मोहिमा राबवून परिवहन विभागाकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची भेटही घेतली. विद्यमान परिवहन आयुक्त श्री. विवेक भिमण्णवर यांच्याशीही याविषयी संवाद चालू आहे.

 

सर्ज प्रायझिंग’च्या ( मागणी वाढली की दर वाढतो नावाखाली अनलाईन अँपवर खासगी बसचे तिकीट दर एरवीच्या तुलनेत चौपट कसे होतात ? माहितीसाठी सोबत शासकीय आदेश, शासकीय निर्णयानुसार दर आणि खाजगी बसचे अँपवर दाखवण्यात आलेल्या दरांची माहिती एका तक्त्याद्वारे जोडली आहे. यातून आपल्या लक्ष्या येईल की दुप्पट तिप्पट आणि चौपटीपेक्षाही जास्त दर खाजगी बसवाले आकारात आहेत. राज्यभर कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. आमची मागणी आहे की, खासगी ट्रॅव्हल्सच्या संकेतस्थळांवर अथवा अॅपवर वेगवेगळे प्रवासी दर न ठेवता शासनमान्य दराच्या दीडपट दर ठेवण्याचे आदेश काढण्यात यावेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच या खासगी कंपन्यांचे परवाने रहित करावेत.