२० ऑगस्ट वार्ता: देशातील अल्पसंख्याक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीत 144 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या तपासात ही समोर आली आहे.केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मदरशांसह 1572 अल्पसंख्याक संस्थांच्या तपासणीत 830 संस्था बनावट आढळून आल्या असून, यामध्ये 144 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
कोट्यवधींचा घोटाळा
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने मदरसा आणि इतर अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना 4,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंतची वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते.मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2007 ते 2022 पर्यंत त्यांनी या योजनेअंतर्गत 22,000 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली आहे. आता तपासात अनेक बनावट संस्था आणि शिष्यवृत्तीअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.
अधिकारीही निघाले बनावट!
काही राज्यांकडून तक्रारी आल्यानंतर, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने NCAER द्वारे याची तपासणी केली. यात 1572 पैकी 830 संस्था बनावट असल्याचे आढळून आले. म्हणजे 53 टक्के संस्था बनावट होत्या. या संस्थांचे 229 अधिकारी, अगदी नोडल आणि जिल्हा अधिकारीही बनावट निघाले.यामध्ये छत्तीसगडमध्ये 62, राजस्थानमध्ये 99, आसाममध्ये 68, कर्नाटकमध्ये 64, उत्तराखंडमध्ये 60, मध्य प्रदेशमध्ये 40, बंगालमध्ये 39, उत्तर प्रदेशमध्ये 44 बनावट अधिकारी सापडले आहेत. सध्या या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. सर्वातआधी 2020 मध्ये आसामच्या अल्पसंख्याक मंडळाने राज्यात या प्रकरणाचा खुलासा केला होता आणि केंद्रीय मंत्रालयालाही त्याबद्दल माहिती देण्यात आली होती.
