Home स्टोरी ‘कवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे यावर्षीही संस्कृतदिनी देण्यात येणार नाही!

‘कवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे यावर्षीही संस्कृतदिनी देण्यात येणार नाही!

117

मुंबई: संस्कृत भाषेचा प्रचार-प्रसार व्हावा, यांसाठी राज्यशासनाच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून ‘कवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ दिला जातो. या पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची निवड आणि त्याचा समन्वय रामटेक (नागपूर) येथील कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाकडून केला जातो. हा पुरस्कार संस्कृतदिनी, म्हणजे नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी प्रदान करण्यात यावा, असा शासनाचा आदेश आहे; मात्र यंदाच्या वर्षी नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी, म्हणजे ३० ऑगस्ट या दिवशी संस्कृतदिन असूनही संस्कृत विश्‍वविद्यालयाकडून पुरस्कारासाठी नावेही मागवण्यात आलेली नाहीत.

 

१. या पुरस्कारासाठी विज्ञापन देणे, आलेल्या अर्जांची सत्यता पडताळणे यांसाठी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नियुक्त केली आहे.

 

२. आलेल्या अर्जातून पात्र व्यक्तीची निवड करण्यासाठी उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्य एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. पुरस्कारासाठी अर्ज मागवण्याच्या प्रक्रियेला १ एप्रिलपासून प्रारंभ करावा, असा आदेश शासनाने दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र यानुसार कार्यवाहीच झाली नाही.

 

शासनाच्या पत्राला उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग संचालकांकडून केराची टोपली !

‘कवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्कार संस्कृतदिनी दिला जावा, तसेच पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्यात यावी, यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने २५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहिले. समितीच्या पत्राची नोंद घेऊन उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने जून २०२३ मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या संचालकांना (पुणे) पत्र पाठवून याविषयीच्या कार्यवाहीची माहिती मागितली; मात्र संचालकांनी यावर उत्तर पाठवण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. (सरकारलाही न जुमानणारे प्रशासन जनतेचे प्रश्‍न कशा प्रकारे हाताळत असेल, याचा विचारही न केलेला बरा ! – संपादक) उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून पुन्हा जुलै २०२३ मासात पत्र पाठवले; मात्र त्यानंतरही अद्याप त्याविषयीची माहिती संचालकांनी सरकारला दिली नाही. हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडूनही १ ऑगस्ट या दिवशी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाला पत्र पाठवण्यात आले होते.