गोवा व छत्तीसगड राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन !
गोवा: देशभरात झपाट्याने वाढणार्‍या ऑनलाईन जुगारामुळे (‘रिअल मनी गेमिंग’मुळे) लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. काही हजार कोटी रुपयांची लुट होत आहे. यावर केवळ राज्यात कायदा करणे पुरेसे नसून राष्ट्रीय स्तरावर कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तसेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन राष्ट्रीय स्तरावरील कायदा करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे.
छत्तीसगडमध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष आणि स्वा. सावरकारंचे नातू श्री. रणजीत सावरकर, सर्वश्री गोविंद साहू, रोहित तिरंगा, हेमंत कानस्कर, प्रसाद वडके, परवेश तिवारी, अंकित द्विवेदी, अजयसिंह ठाकूर आणि आशिष परीडा उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. साय यांनी या विषयाची गंभीर नोंद घेत प्रस्ताव पुढे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तर गोवा राज्यात ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळामध्ये सर्वश्री राजेंद्र देसाई, नारायण नाडकर्णी, मनोज गावकर, सुचेंद्र अग्नी, स्वप्नील नाईक, सत्यविजय नाईक आणि सदाशिव धोंड यांचा समावेश होता. यावर गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारला याविषयी प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले आणि केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्याला दिले.
ऑनलाईन जुगारामुळे झालेली हानी !
गोवा मेडिकल कॉलेजच्या वर्ष २०२३ च्या अभ्यासानुसार ८% वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जडले आहे; गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानुसार २०% गोमंतकीय किशोरवयीन मुलं जुगाराच्या व्यसनात अडकली आहेत; गोव्यातील ४५% हून अधिक प्रौढ पुरुषांनी वर्षभरात जुगार खेळला असून कौटुंबिक व व्यावसायिक दृष्टीने ते अडचणीत आले आहेत; जून २०२५ मध्ये फोंड्यात १९ वर्षीय युवकाने ऑनलाइन जुगारामुळे आत्महत्या केली; सायबर क्राइम सेलने १० महिन्यांत ६७२ बेकायदेशीर वेबसाइट्स व ९३६ मोबाईल फोन बंद केले तरी नव्या प्लॅटफॉर्म्सची वाढ सुरू आहे; वर्ष २०१९ पासून ४४ गुन्हे नोंद झाली आहे; तसेच छत्तीसगड राज्यात २०२५ मध्ये वैभव साहू या २१ वर्षीय तरुणाची पैसे हरल्यामुळे आत्महत्या केली आहे; खैरागड पोलिसांनी जुलै २०२५ मध्ये नागपूरहून चालवलेल्या २० कोटींच्या ऑनलाईन सट्टा टोळीचा पर्दाफाश केला; छत्तीसगड राज्यात ४४४ गुन्हे नोंद, तर १००० हून अधिक अटक आणि २.२० कोटी रुपयांची जप्ती झाली आहे; ‘महादेव ॲप’शी संबंधित ७७ प्रकरणे; आयपीएल क्रिकेटच्या हंगामात दररोज ८ ते १० लाखांचे सट्टा व्यवहार उघडकीस आले आहेत. हीच परिस्थिती देशभरातील प्रत्येक राज्यात गंभीर स्वरूपात असून राष्ट्रीय कायदा तातडीने करण्याची आवश्यक आहे.
जुगाराच्या ॲप्सच्या आस्थापनाकडे २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी !
देशपातळीवर अनेक चित्रपट अभिनेते या ऑनलाईन जुगाराचे विज्ञापन करत असल्यामुळे तरुणांमध्ये याचे आकर्षण वाढले आहे. वर्ष २०२५ मध्ये ५० कोटींपेक्षा अधिक ऑनलाईन जुगार खेळणारे (युजर) भारतीय लोक आहेत. वर्ष २०२४ मधील आकडेवारीनुसार ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले क्षेत्र आहे. ऑनलाईन जुगार चालवणारी अनेक आस्थापने विदेशी असून हा सर्व पैसा विदेशात जात असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच ‘ड्रीम इलेव्हन’सारख्या ॲप्समध्ये विजय मिळवण्याची शक्यता ०.००००१% इतकी अत्यंत नगण्य अर्थात् नाहीच्या बरोबर आहे. त्यामुळे लाखो युवकांची फसवणूक होत आहे. तसेच केंद्र सरकारचा वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.) बुडवल्याच्या प्रकरणी सरकारने ऑनलाइन जुगार चालवणार्‍या आस्थापनांना ५५ हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यात केवळ ‘ड्रीम इलेव्हन’ची २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा हाच एकमेव प्रभावी उपाय !
या ऑनलाईन जुगाराच्या विरोधात देशातील केवळ आसाम, तेलंगाणा, आंधप्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांनी कायदे केले आहेत; मात्र राज्यांनी केलेले कायदे अपुरे पडत असून तमिळनाडूतील कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एकूणच राज्यनिहाय कायदे अपुरे ठरत असल्याने राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे सुराज्य अभियानाचे म्हणणे आहे. दोन राज्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्यास केंद्र सरकारला असा कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे तातडीने राज्यांनी सदर प्रस्ताव पाठवावा यासाठी सुराज्य अभियान प्रयत्नशील आहे.
आपला नम्र,
श्री. अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान, हिंदु जनजागृती समिती (संपर्क : ९८६७५५८३८४)
