२२ डिसेंबर वार्ता: जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा चालू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांना उत्तरदायी धरून त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने घोषित केले आहे. राज्यशासनाची संमती नसतांनाही अनधिकृतरित्या शाळा चालू करून विद्यार्थी, पालक आणि शासन यांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आला होता. त्यानंतर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संमती पत्राची पडताळणी करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्यात तसेच जिल्ह्यात अनेक शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ‘महाराष्ट्र स्वयं अर्थसाहाय्यक शाळा अधिनियम २०१२’, तसेच नियम २०२० अंतर्गत स्वयं अर्थसाहाय्यक तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेच्या दर्जात वाढ करणे यांसाठी कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे; मात्र अनेक संस्थांनी शासनाची संमती न घेता अनधिकृतपणे शाळा चालू केल्या आहेत. अशा अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होऊ नये, यासाठी ज्या जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा चालू असतील, तेथे शिक्षणाधिकार्‍यांना उत्तरदायी धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यशासनाचे अवर सचिव प्रवीण मुंढे यांनी या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
