नवी दिल्ली : अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा आणि जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी चौकशी करण्याची गरज आहे. असं सांगत कोर्टाने ही सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. इतकेच नव्हे तर सेबीचीही या प्रकरणाची चौकशी सुरूच राहणार आहे. या समितीला दोन महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. कोर्टाने तसे आदेश दिले आहेत. अदानी समुहाविरोधात हिंडनबर्गच्या अहवालाशी संबंधित ४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अमेरिका स्थित हिंडनबर्गने अदानींचे शेअर्स शॉर्ट सेल केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. ती आज न्यायालयाने मान्य केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत ओपी भट्ट, जस्टीस जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलकेनी आणि शेखर सुंदरेशन असणार आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?….अमेरिकेतील फर्म हिंडनबर्गने नुकताच गौतम अदानी यांच्या अदानी ग्रुपबाबतचा एक रिपोर्ट जाहीर केला होता. या रिपोर्टमध्ये अदानी ग्रुपकडून मार्केटमध्ये हेराफेरी करण्यात आल्याचा आणि अकाऊंटमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा अहवाल आल्यानंतर अदानी ग्रुपचे शेअर प्रचंड प्रमाणात कोसळले. मात्र, अदानी यांच्या या कंपनीने सर्व आरोप फेटाळून लावत हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. हा रिपोर्ट दिशाभूल करणारा असल्याचंही कंपनीने म्हटलं होतं.
