सावंतवाडी प्रतिनिधी: राज्यातील अंशता अनुदानित शाळांना 1160 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी काही नियम व अटींचे शासन आणि आदेश पारित केले. त्यामध्ये शहरी भागात शेवटच्या वर्गाची 30 व ग्रामीण भागात 20 पटसंख्या ग्राह्य धरावी अशी अट आहे. ही अट शिक्षण विभागाने व शिक्षण मंत्री यांनी घातल्याने राज्यातील बहुतांशी शाळा अनुदान पासून दूर राहत आहेत. 31 मार्च पूर्वी हे अनुदान वितरित होणार आहे. त्यामुळे 20, 40 व 60% अनुदानास पात्र असलेल्या शाळा पटसंखेच्या निकषामुळे राज्यातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे ही पटसंख्येची अट कमी करावी आणि गेली कित्येक वर्ष अनुदानापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन समान टप्प्यावर येणाऱ्या अनुदानावर सामावून घ्यावे एवढ्या वर्षाच्या त्यांच्या सेवा मेहनतीचे फळ त्यांना आता तरी मिळावे अशी मागणी कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह, देओल शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना आज तात्काळ निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यात विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष चार ते पाच विद्यार्थ्यांनी कमी पडत आहे. त्यामुळे बहुतांशी शाळा अनुदान वितरित होण्यापासून दूर जात आहेत. 31 मार्च पूर्वी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण विभागाने अनुदान वितरित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने घातलेल्या अटी व नियमांचे पालन करून ज्या शाळांची पटसंख्या ग्रामीण भागात 20 व शहरी भागात 30 शेवटच्या वर्षाचे आहे तसेच संच मान्यता 2022- 23 ची ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्यांना अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र ज्या शाळांची पटसंख्या 14 ते 15 शेवटच्या वर्षाला आहे. तसेच शहरी भागात 25 ते 20 आहे अशा शाळा ना वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळण मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे राज्यात बहुतांशी शाळांनी व शिक्षक व शिक्षक तर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा असे त्यांनी स्पष्ट केले.
