२ फेब्रुवारी वार्ता: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ३ कोटी घरांचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहे, पुढील ५ वर्षांसाठी अतिरिक्त २ कोटी उद्दिष्ट आहे. PMAY वाटप 2023-24 – INR 79590 कोटी आणि 2024-25 INR 80671 कोटी. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला त्याची सखोलता वाढवण्यास आणि देशभरातील गावे आणि लहान शहरांमध्ये पोहोचण्यास मदत होईल.
मध्यमवर्गीयांना स्वतःची घरे खरेदी/बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजना सुरू केली जाईल.यामुळे अधिकाधिक मध्यम उत्पन्न गटांनी घरे खरेदी करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल.
बाँड दरांमुळे गृहकर्ज दरांवर परिणाम होईल जे सरकारच्या कर्ज कमी केल्यामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे. रोखे बाजारातील उत्पन्न कमी झाल्यामुळे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त होणार आहे.
विमानतळ, मेट्रो रेल्वे, नमो भारत, लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी ओळखले जाणारे प्रकल्प आणि खर्च कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. सर्व पायाभूत प्रकल्प शेवटी जीवनमान सुधारण्यास मदत करतात. शिवाय, हे टियर २ आणि टियर ३ शहरांच्या विकासासाठी मदत करतील. या सर्वांमुळे निवासी आणि व्यावसायिक युनिट्सच्या विक्रीच्या दृष्टीने रिअल इस्टेट क्षेत्राला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात थेट काहीही प्रत्यक्ष घोषणा दियत नसतील तरी अप्रत्यक्ष चालना देणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे .
