Home स्टोरी राज्यातील २४ लाख ६० सहस्र विद्यार्थी बनावट! ६० सहस्र शिक्षकही ‘अतिरिक्त’...

राज्यातील २४ लाख ६० सहस्र विद्यार्थी बनावट! ६० सहस्र शिक्षकही ‘अतिरिक्त’ ठरणार? आधारकार्ड पडताळणीत २४ लाख ६० सहस्र विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड आढळले अवैध!

131

१८ मे वार्ता: शिक्षण विभागाकडून वर्ष २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी संच मान्यतेची प्रक्रिया चालू आहे. या प्रक्रियेत राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळले जात आहे. राज्यातील १ कोटी ९१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळले असता त्यांपैकी २४ लाख ६० सहस्र विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध आढळले आहेत. त्यामुळे हे सर्व विद्यार्थी अतिरिक्त, म्हणजेच बनावट विद्यार्थी ठरण्याची शक्यता आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राज्यातील शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी संच मान्यतेची प्रक्रिया चालू केली आहे. त्यासाठी सर्व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळले जात आहे. १० मे पर्यंतच्या माहितीनुसार राज्यातील १ कोटी ९१ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड ‘युआयएडीआय’ने पडताळले. त्यांतून वरील माहिती समोर आली. याचा फटका शिक्षकांनाही बसण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील अनुदानित शाळांमधून तब्बल ६० सहस्र शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारला नवी शिक्षक भरती पुढे ढकलायची आहे!महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ….
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने घोषित केलेली ३० सहस्र शिक्षकांची नवी भरती त्यांना करायची नाही आणि त्यासाठीच विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळून आधी विद्यार्थी बनावट अन् शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरवण्याची खेळी खेळली जात आहे. ‘राज्य सरकारला ऑगस्ट २०२३ मध्ये होणारी नवी शिक्षक भरती पुढे ढकलायची आहे’, असा आरोप महामंडळाने केला आहे.

विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत करणे आवश्यक!
नव्याने अनुदानावर येणार्‍या शाळा-महाविद्यालयांना वेतन अनुदानासाठी संच मान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत करणे आवश्यक असून त्यानुसारच या विद्यार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल. शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ ज्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो, त्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ‘तसे न करणार्‍या विद्यार्थ्यांना अनुदान मिळणार नाही’, असे सांगण्यात आले आहे. अनुदानास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच गणवेश, शालेय पोषण आहार, विनामूल्य पाठ्यपुस्तके आणि इतर शासकीय योजना यांचा लाभ दिला जातो.