सिंधुदुर्ग: देशातील कारागृहांतील केवळ २२ टक्के बंदीवानांवरचेच गुन्हे सिद्ध झाल्याने ते शिक्षा भोगत आहेत, तर ७७ टक्के बंदीवानांवरील खटले प्रलंबित असल्याने ते अद्यापही कारागृहांत बंद आहेत. ही माहिती ‘इंडिया जस्टिस’च्या अहवालामधून समोर आली आहे. वर्ष २०१० मध्ये ही संख्या २ लाख ४० सहस्र होती, ती वर्ष २०२१ मध्ये दुपटीने वाढून ४ लाख ३० सहस्र झाली आहे, म्हणजेच यात ७८ टक्के वाढ झाली आहे. अधिक काळ कारागृहांत राहिल्याने होणारा परिणाम !
या अहवालात म्हटले आहे की, खटले प्रलंबित असणार्‍या बंदीवानांना दीर्घकाळ कारागृहांत ठेवल्याने हे दिसून येते की, खटला संपायलाही फार वेळ लागत आहे. यामुळे केवळ प्रशासकीय काम वाढत नसून प्रत्येक बंदीवानावर होणारा व्यय (खर्च) यामुळे वाढत आहे. याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडतो
