१३ सप्टेंबर वार्ता: सर्वोच्च न्यायालयाने १५२ वर्षे जुना देशद्रोहाचा कायदा रहित करण्याची मागणी करणारी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आदी ५ जणांची याचिका ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाकडे पाठवली.या वेळी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. केंद्रशासनाने सांगितले की, ११ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी लोकसभेत या कायद्यात पालट करण्याचे विधेयक सादर करण्यात आले आहे; मात्र न्यायालयाने ही विनंती नाकारत याचिका घटनापिठाकडे पाठवली. न्यायालयाने म्हटले की, जरी या कायद्यात पालट करण्यात आला, तरी जुन्या प्रकरणांवर याचा परिणाम होणार नाही.
