सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी:
भारतात सरकारच्या ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकरण करणार्‍या शासकीय संस्था असतांनाही हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. भारताच्या सुरक्षा आणि अखंडता यांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने खाजगी इस्लामी संस्थांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली. ते रत्नागिरी शहरातील हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी समितीचे श्री. संजय जोशी उपस्थित होते.
या वेळी श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की, ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रा. लि.’, आदी खाजगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, ती मान्यता देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘FSSAI’ या शासकीय संस्थेला द्यावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे; तसेच यातून गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने स्वत: गोळा करून तो आंतकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी, देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जाणार नाही, यासाठी नियोजन करावे. आज केवळ ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गर किंग’ यांसारखी विदेशी आस्थापनेच नव्हे, तर हलदीराम, बिकानो यांच्यासारखी शाकाहारी पदार्थ बनवणारी अनेक भारतीय आस्थापनेही हलाल प्रमाणित खाद्यपदार्थच सगळ्या ग्राहकांना विकत आहेत. प्रत्येक उत्पादनासाठी 47 हजार रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ हिंदू व्यापार्‍यांना विकत घ्यावा लागत आहे. तसेच त्याच्या नुतनीकरणासाठी दरवर्षी 16 ते 20 हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. हे पैसे विनाकारण खाजगी इस्लामी संस्थांना द्यावे लागतात. हलालच्या नवीन नियमानुसार तर आता हलाल प्रमाणपत्र घेणार्‍याला स्वतःच्या आस्थापनात 2 मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ (हलाल इन्स्पेक्टर) म्हणून वेतन देऊन कामावर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यातून कोट्यवधी रूपये गोळा केले जात आहेत.
सध्या चातुर्मास सुरू आहे आणि गणेश चतुर्थीही येत आहे. अशा वेळी आपल्या घरात हलाल प्रमाणित उत्पादने येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. कोणतेही शीख बांधव हलाल खाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या धर्मग्रंथात तसे स्पष्ट आहे. देशातील केवळ 15 टक्के असणार्‍या मुसलमानांसाठीची धर्माधारित ‘हलाल’ व्यवस्था उर्वरित 85 टक्के गैरइस्लामी जनतेवर लादणे हे त्यांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सर्व हिंदूंनी साथ दिल्यास केंद्र सरकारला हिंदूंच्या भावनांचा निश्चित विचार करावा लागेल अशी खात्री आहे, असेही श्री. शिंदे शेवटी म्हणाले.
