राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरु आहे. असे असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक लाख नोकऱ्या खाजगी कंत्राटदारांमार्फत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना महिना दोन ते अडीच लाख रुपये पगार द्यावा लागणार आहे, अशा क्लास वनच्या पदांपासून ते क्लास फोरच्या पदांपर्यंत एक लाख पदे खाजगी पद्धतीनं भरली जाणार आहेत. असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळं साहजिकच स्पर्धा परीक्षा मार्फत भरली जाणारी पदे कमी होणार असल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सरकारी खर्च टाळण्यासाठी खाजगीकरण हा पर्याय आहे का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेत या निर्णयामुळे मोठा ऐतिहासिक बदल होणार आहे. एरवी जी कामं करण्याची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांची असते अशी महत्वाची कामे आता खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. अशी महिना दीड लाखांपासून अडीच लाखांपर्यंत पगार असलेल्या खासगी पदांची निर्मिती त्यासाठी करण्यात आली आहे. तसेच स्वच्छता कर्मचारी , ड्रायव्हर , माळीकाम करणारे अशा क्लास फोरच्या पदांची भरती देखील खासगी कंपन्यांच्या मार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने दहा खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
